प्याकेजमै सहमती खोज्न प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव, कसले के भने ?

काठमाडौं, १४ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि मिल्न नसकेका विषयमा प्याकेजमै सहमतिको प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ३१ जेठको निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने विषयमा अडान राखेपछि शनिबार बालुवाटारमा भएको प्रमुख चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– राजपालाई पनि मनाएर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रमुख तीन दलले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । शनिबार साँझ झन्डै पाँच घन्टा चलेको सामूहिक र छुट्टाछुट्टै छलफलमा शीर्ष नेताहरूले राजपा नेताहरूलाई मनाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्याको विषयमा प्याकेजमै सहमति गरेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भोलि एकपटक बसेर केही न केही निकास निकाल्ने गरी छलफल गर्ने भन्ने भएको छ ।’ खनालले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा राजपाको अडान कायम भएको जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन र ३१ जेठको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो,’ उनले भने, ‘मोर्चाको अडान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने नै छ । यी कुराको ग्यारेन्टी नभएसम्म उहाँहरू निर्वाचनमा आउन नसक्ने बताइरहनुभएको छ ।’ राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने, पार्टी दर्ता, मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘तीन दलसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप्न अप्ठ्यारो परेको छ, यीसहितका विषयलाई सल्लाह गरेर टुंगो लगाऔँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ महतोले भने, ‘थप विषयमा आइतबार थप छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको छ ।’ छलफलमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङले राजपा नेताहरूसँग पहिलोपटक गहिराइमै पुगेर बाक्लो छलफल भएको भन्दै प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आइतबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्ने गरी आधार निर्माण भएको बताए । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन विभिन्न सम्भावनाको खोजीसहित बाक्लो र गहिराइमा पुगेर सामूहिक र छुट्टाछुट्टै कुराकानी भयो,’ एमाले उपनेता नेम्वाङले भने, ‘छलफलबाट धेरै विषय प्रस्ट भएकाले आइतबारसम्म ठोस रूपमै दलहरू निष्कर्षमा पुग्ने आधार तयार भएको छ ।’ राजपाका अडान १. संविधान संशोधन २. स्थानीय तहको संख्या वृद्धि ३. मुद्दा फिर्ता ४. बन्दी रिहाइ ५. घाइतेलाई क्षतिपूर्ति ६. पार्टी दर्ता तीन दलको प्रस्ताव १. निर्वाचनपछि संविधान संशोधन २. निर्वाचनपछि स्थानीय तहको संख्या वृद्धि पुनः मतपत्र छाप्न सम्भव छैन गोपीनाथ मैनाली सचिव, निर्वाचन आयोग मतपत्र छाप्ने कुरामा निश्चित कानुनी प्रक्रिया हुन्छन् । ती कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले मतपत्र छापिइसकेका छन् । दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि ४ सय ६१ वटा स्थानीय तहका ९० लाख मतदाताका लागि करिब एक करोड मतपत्र छापेर जिल्लामा पठाइसकिएको छ । त्यसकारण पुनः मतपत्र छाप्न सम्भव छैन । तराईका जिल्लाका लागि छापिएका मतपत्र ६८ लहरको ठूलो साइजका मतपत्र हुन् । ती मतपत्र नेपालमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मात्रै छाप्न सक्छ । र, एक करोड मतपत्र छाप्न ४० दिन लाग्छ । मतपत्र विदेशमा छापेर ल्याउने कुरा हुँदैन । यो पत्रिका छापेजस्तो होइन । कसले के भने ? प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री आपसमा बाक्लो र गहिराइमा पुगेर सकारात्मक छलफल भएको छ । यस आधारमा पहिले आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरौँ र आइतबार फेरि बसेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी टुंगो लगाउँ । तर, निर्वाचनको तयारी धेरै अघि बढिसकेकाले ३१ जेठअगावै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्याको बढाउन सकिन्न । यी दुई कुरालाई ध्यानमा राखेर के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफलपछि आइतबार प्याकेजमै सहमति खोजौँ । रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस राजपाका नेताहरू अहिले पनि संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र चुनाव चिह्नको विषयमा अलि कडै हुनुहुन्छ । यी विषयमा टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनमा जानै नसक्ने उहाँहरूको अडान छ । आइतबार छलफल गरेर विकल्प खोज्ने कुरा भएको छ । सुवास नेम्वाङ, उपनेता, एमाले राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथीहरू चुनावमा भाग लिने आधार तयार होस् भन्नेमा सकारात्मक रहेको कुरा बैठकमा राख्यौँ । तर, ३१ जेठको निर्वाचन सार्ने कुरा नगरौँ, अरू के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचौँ, हामी पनि खुला छौँ भनेका छौँ । राजेन्द्र महतो, अध्यक्षमण्डल सदस्य, राजपा लामो समयपछि भइरहेको स्थानीय निर्वाचनबाट हामीलाई वञ्चित गराउने काम गरिरहनुभएको छ । निर्वाचनका लागि परिस्थिति बनाइदिनुपर्यो । हामी निर्वाचनका लागि तयार छौँ । संविधान संशोधनको कुनै आधार नभईकन निर्वाचनमा जाँदा हामीले जनतालाई धोका दिएको हुन्छ । हाम्रो लागि निर्वाचन चिह्नको विषय ठूलो होइन । हामीसँग ६ वटा निर्वाचन चिह्न छन्, चाहियो भने अरूलाई दिन्छौँ ।