ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं, २५ वैशाख । चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले चीन सरकारले अघि सारेको उक्त अवधारणामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर समेत गर्ने निर्णय गरेको हो । लामो समयदेखि चीनीयाँ सरकारले वान वेल्ट वान रोडको अवधारणामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दा समेत नेपाल सरकारले निर्णय लिन सकेको थिएन । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले चीनबाट नेपाल भारत हुँदै यूरोप जोड्ने उक्त सडक परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नेे निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यसका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा नेतृत्वको टोलीलाई चीन पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘यही बैशाख २९ गते उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल चीन जाने निर्णय भएको छ’, मन्त्री कार्कीले भने ‘प्रतिनिधि मण्डलले वान बेल्ट वान रोडको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने छ ।’ चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको प्रधानमन्त्रीप्रचण्डले बताउँदै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल सहभागी हुन तयार रहेको जनाउँदै फागुनमा चीनलाई पत्र लेखेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला यसमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति बनेको थियो । चिनियाँ अवधारणामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागी भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेल सञ्जाल निर्माण, बन्दरगाह, विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतमा अर्बौंको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमार्फत नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा घोषणा गरेका थिए । उक्त अवधारणामा हालसम्म विश्वका ४० देशले सहभागिताका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य ६० देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चीन एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट एकआपसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार सञ्जाल, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो । यसका लागि चीनले अर्बौं डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागी हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।