सिलवाल प्रकरण : यस्तो थियो सफ्ट ‘कू’को तयारी

काठमाडौं, १८ बैशाख । सरकारले विधि पु¥याएर योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो मातहतको निकायमा नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसका विधि छन्, प्रक्रिया पनि छन् । चित्त नबुझेको खण्डमा कार्यकारीले गरेको निर्णयप्रति अदालत पनि जान पाइन्छ । तर कार्यकारीको अधिकार ठिक छैन र थिएन भने भन्न पाइदैन । अदालतले आदेश दिएको खण्डमा भने फरक अवस्था रहन सक्छ । पछिल्लो पटक मुलुकमा सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिल्वाल र सिंहदरबारका बीचमा रमाइलो दोहोरीलाई व्यवस्थापिकाले महाअभियोगमार्फत टुग्याएको छ । केही मान्छेहरुले भने सरकारले सिलवालमाथि अन्याय ग¥यो । अर्का थरी मान्छेहरुको प्रतिक्रिया छ कार्यकारीले निर्णय गर्न पाउँछ । अच्यूतकृष्ण खरेल प्रकरण पनि नेपालमा स्थापित छ । वरियतामा नभएका भएपनि उनी प्रहरी प्रमुख भएका थिए । कार्यकारीले चाहँदा त हुँदो रहेछ । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल पनि आठ नम्बरमा थिए । उनले सात जनालाई पछारेकै थिए । विमल कोइरालाको सन्दर्भमा पनि त्यतिखेर यस्तै भएको थियो । कुलमान घिसिङपनि वरिष्ठ होइनन् । इतिहास साक्षी छ, सरकारले योग्य र आवश्यक ठानेको व्यक्तिलाई आफ्ना मातहतका निकायमा नियुक्त गर्न पाउँछ र मिल्छ पनि । तर पछिल्लो पटक सिलवाल प्रकरणमा भने ठूलो चक्रव्यूह खडा गरिएको छ । यो चक्रव्यूह सामान्य प्रकारको हो वा यस भित्र फरकफरक खालका उद्देश्य र मक्सद के लुकेका छन् वा व्यक्तित्वको मात्रै लडाइ हो ? भित्र भित्रै पाकीरहेको खिचडी हेर्ने हो भने यो सामान्य परिघटना थिएन । यस भित्र ठूलो षड्यन्त्र र धोकाधडीको पटकथा खडा गरिएको छ । पटकथा पूर्ण फिल्ममा परिणत हुन्छ वा हुँदैन त्यो आगामी दिनमा सतहमा देखिएला तर वर्तमान सन्दर्भमा भने सिलवाल प्रकरण एउटा ठूलो खेलको ऐलान नै हो । त्यो खेलमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय समेत डिरेल बनाउने योजना लुकेको छ । गत फागुन २ गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिदै थियो । सरकारले नयाँ महानिरीक्षकको नियुक्तीको तयारी गरिरहेको थियो । कसलाई प्रमुख प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन । कुरा नमिलेपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर गोपालचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रहरी प्रमुख बनायो । प्रसंग चलीरहेकै थियो । एक साँझ सिलवाल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठ पुगे र भने म कर्मठ अफिसर हुँ, मलाई त जसरी भएपनि प्रहरी प्रमुख बनाउनु प¥यो हजुर । त्यसअघि सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका थिए । देउवालाई उनले आफू शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र भनेअनुसारको काम गर्ने बताए । त्यतिमात्रै होइन, अरु अफिसर भन्दा आफू मात्रै ठिक भएको र अरु सबै बेठिक भएको समेत बताउन भ्याए । तर त्यसमा कुनै आधार थिएन । केवल गाली मात्रै थियो । सतहमा सिल्वाल र देउवाबीच भेट भएको सामान्य सूचना मात्रै सार्वजनिक भयो । देउवालाई नै कम आँकेर प्रस्तुत भएका थिए सिलवाल त्यसदिन । ठूलो पार्टीको सभापति, सरकारको प्रमुख हिस्सेदार भएको समेत बिर्सिएका थिए उनले । देउवाले सरकारको निर्णयमा आफू स्पष्ट रहेको र तपाई (सिल्वाल)लाई कुनै सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि रिसले चुर भएर निस्केका । देउवासँगको छलफल सकारात्मक नभएपछि सतहमा बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरण खडा भयो । जसको मक्सद सिंहदरबारमाथिको काउन्टर एट्याक थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयलाई कानुनको जलप लगाइएको थियो । जुन दिनेश त्रिपाठीको नाममा प्रकट भयो । प्रहरी प्रमुख सिलवाललाई नै जिम्मा दिइएको थियो भने बालकृष्ण प्रकरण सतहमा आउने थिएन । सतहका खेल भन्दा भूमिगत खेल राम्रैसँग चलेको थियो । त्यसका खास पात्र हुन् मन्दिरा शर्मा । उनी विदेश बस्छिन् । उनको संस्था छ, एड्भोकेसी फोरम । काठमाडौँको कमाण्ड सम्हाल्नेमा छन् सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । त्यसको प्रमुख संरक्षकमा छन् एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली । जनयुद्धकालका मुद्दा मुलुकका विभिन्न अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । त्यो मध्ये बालकृष्ण प्रकरण सबैभन्दा बढी उचालिएको मुद्दा हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहेको मुद्दालाई समेत प्रभावित पार्ने आदेश यसअघि नै आइसकेको छ । नेपालमा शान्ति सम्झौता पनि भएको थियो भने विषयलाई छायामा पार्न खोजिएको छ । करिब चार हजार मुद्दा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको नाममा विचाराधिन अवस्थामा छ । एडभोकेसी फोरम त्यसैको आधरमा ग्राउण्ड तयार पार्दैछ । बालकृष्ण प्रकरण त्यही ग्राउण्डको एउटा सानो मेमो हो । प्रसंग आउन सक्छ, बालकृष्ण प्रकरणमा सिल्वालको के साइनो , अनि एडभोकेसी फोरम कसरी आउँछ । सवाल यही छ, जो भित्री खेलको अर्को रुप हो । केही मान्छेहरुलाई लाग्न सक्छ, बालकृष्ण प्रहरी समक्ष आत्मसर्मपण गरे सबै टन्टा साफ भइहाल्छ । कुरा त्यसो होइन, एमालले संस्थागत रुपमा नै सबै प्रकारका माओवादी नेतामाथि कारवाही चलाउने लक्ष्यका साथ बालकृष्ण प्रकरणलाई सतहमा ल्याइएको छ । त्यसका देखिने पात्र हुन सिलवाल । सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने र बालकृष्ण लगायतका नेता समाउने भन्ने योजना बनेको थियो । तर सिलवाल प्रहरी प्रमुख नभएपछि बालकोट, मन्दिरा, र कल्याणहरुको धन्दा बन्द हुने देखिएको छ । पछिल्लो पटक रमाइलो त के देखिएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालय भन्छ, लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन शाखामा मात्रै रहने प्रहरी अधिकृतहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल कसरी अदालतसम्म पुग्यो । त्यसमा सिलवालले प्रकाश अर्यालको फाइलबाट कागजात चोरेर आफू अब्बल भएको देखाए । जुन कानुन विपरितको काम हो । प्रहरी अनुसन्धानका लागि भन्दै आफ्नै बडे हाकिमलाई पत्र काट्छ । जसलाई पत्र काटिएको हो, उनी शम्भु थापाको साथमा फेला पर्छन् । सरकार नयाँ आइजीपी नियुक्त गर्छ, सिलवालका कानुन व्यावसायी मुद्दा तयार पार्छन , सर्वोच्चमा दर्ता हुन्छ, फैसला पनि तुरुन्त नै आउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्पष्टिकरणका लागि पत्र काट्छ, सिलवाल अटेर गर्छन, प्रहरी उनलाई समाउन पुग्छ, सिल्वालका वकिल मुद्दा तयार पार्छन, मुद्दा दर्ता हुन्छ, फैसला तुरुन्तै आउँछ । सामान्य मान्छेको हकमा यति उदार हुन्छ त अदालत ? नागरिकलाई न्याय दिन यति मर्मठ बन्छ त अदालत ? आम मान्छेले थाहा पाएकै छन् । धेरै लेख्दा मानहानीको मुद्दा चल्न पनि सक्छ । सिलवाल मिटर व्याजको धन्दा चलाउँछन्, त्यो अदालतलाई थाहा हुन्न । सिलवाल सञ्चार माध्यमहरु बन्द गर्दै हिड्छन,् पत्रकार महासंघ र पत्रकारका संगठन चुप बस्छन् । जब सिलवाल पक्राउ पर्छन, उनले सरकारी कागजात दूरुपयोग भयो भनेर छानबिन सुरु हुन्छ, तब सबै निकाय बोल्छन् । याँहा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमसँग यो एउटा कु को प्रपन्च प्रधानन्यायधिशमाथिको महाअभियोगले ब्रेक लागेको छ । सत्य बाहिर आउँदै गर्ला । प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबले सिलावालले अदालतमा बुझाएको कामसुको नम्बर किर्ते गरेको प्रमाणित भइसक्दा समेत बैशाख १७ गते सर्वोच्वबाट सिलवाल नै १ नम्बर भनेर पूर्ण फैसला आउनु संयोग होइन । यो बैशाख १९ मा गरिने फैसलाका लागी पृष्ठभुमि हो । प्रधानन्यायधिश कार्कीले १९ गते सिलवाल नै प्रहरी प्रमुख हुनेगरी जवर्जस्ती फैसला गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाएको स्रोत बताउँछ । बैशाख १९ मा सिलवालको पक्षमा फैसला गरेर कार्की स्वत अवकासका लागी विदामा बस्ने योजनामा थिइन् । जसपश्चात झण्डै ४ सय द्वान्दकालिन मुद्दामा माओवादी नेता कार्यकर्तालाई समात्ने योजनामा प्रहरी प्रमुख सिलवाल लागिपर्थे । यस्तो षड्यन्त्र थाहा पाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्कीलाई गलत काम नगर्न सम्झाउन खोज्दा पनि नमानेपछि कार्कीसँगै सफ्ट कु को तयारी तुहिएको छ । यो पनि पढ्नुहोस् https://www.khabardabali.com/2017/04/129458/ https://www.khabardabali.com/2017/04/129551/