यसरी बने अर्याल आइजिपी

काठमाडौं, २९ चैत । डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको करिब २ महिना लामो संघर्षबीच प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएका छन् । यसअघि नै भइसकेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहे पनि कार्यासम्पादनमा पहिलो नम्बरमा रहेका अर्यालले आफ्नो दाबी भने जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन् । गत २ फागुनमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्ति गर्दा उनी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको रूपमा राजधानीको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमै व्यस्त थिए । चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर पेस गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै अर्याल आइजिपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरे । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफ्नो नम्बर सबैभन्दा धेरै रहेको सूचना उनले पाएका थिए, सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफूलाई आइजिपीमा बढुवा गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हाले । समकक्षी डिआइजी सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको मुद्दामै जोडेर आफ्नो रिटमाथि फैसला हुने उनको अपेक्षा थियो । तर, ८ चैतमा सर्वाेच्चले कार्यसम्पादनमा धेरै नम्बर हुनेलाई नै आइजिपी बनाउन परमादेश जारी गर्दै सिलवालको नै धेरै नम्बर रहेको ठहरसमेत ग¥यो । सर्वाेच्चले रद्द गरिसकेकाले चन्दलाई नै आइजिपीको फुली लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले मध्यवर्ती बाटो खोज्न थाल्यो । तर, सर्वाेच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन परमादेश दिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै अर्यालकै थियो । अर्याललाई आइजिपी बनाउनमा निवर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उपेन्द्रकान्तले सुरुदेखि नै प्रकाशको पक्षमा पृष्ठभूमि बनाएका थिए । चार डिआइजीमध्ये प्रकाश नै उनका सबैभन्दा निकट थिए । त्यही भएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै नम्बर उनले प्रकाशलाई नै दिएका थिए । त्यही नम्बरका आधारमा अर्याललाई आइजिपी बनाउन सकिन्छ भन्ने निश्चित भएपछि सरकारले आफ्नो गृहकार्य सुरु गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय थियो । पौने ४ बजे मात्रै बैठक सुरु भयो । बरियता विवादका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि उपस्थित नभएको बैठकको सुरुमै आइजिपी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल भयो । प्रतिस्पर्धामा रहेका चार डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर बैठक स्थगित भयो । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कानुनसचिव कमलशाली घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेल रहेको समितिले तत्कालै काम सुरु गर्यो । चारै डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मगाएर अध्ययन भयो । झन्डै तीन घन्टा अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बरमा रहेका अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्ले आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । नवनियुक्त आइजिपी प्रकाश अर्याललाई सोमबार राति नै करिब ११ बजे गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फुली लगाइदिएका छन्् । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा फुली लगाएपछि अर्याल मध्यराती प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशअनुसार आइजिपी नियुक्ति : सरकारका प्रवक्ता सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चार डिआइजीहरूको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गरी आइजिपी नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन, चेन अफ कमान्डदेखि सबै कुरालाई मध्यनजर गरी मुख्य रूपमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार प्रकाश अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कार्कीले भने, ‘कार्यसम्पादन तथा सबै पर्फरमेन्सका आधारमा नवराज सिलवालको १५२.६७, बमबहादुर भण्डारीको १५०.२, प्रकाश अर्यालको १५४.२ र जयबहादुर चन्दको १४७.३३ अंक देखियो ।’ गृहमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा गएनन् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित भए । वरीयता विवादका कारण गृहमन्त्री निधि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । २९ चैतमा भर्ना, २८ चैतमा आइजिपी अर्याललाई आइजिपी नियुक्तिमा अचम्मको संयोग परेको छ । उनी २९ चैतमा इन्स्पेक्टर पदबाट प्रहरीमा भर्ना भएका थिए, ठीक २९ वर्षपछि उनी आइजिपीमा नियुक्त भएका छन् । ०४४ सालमा अर्याल प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । अहिलेको प्रहरी ऐन तथा नियमावलीअनुसार अबको ठीक एक वर्ष उनले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । आइजिपी नियुक्ति शृंखला १ फागुन : जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय २ फागुन : निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश ८ चैत : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज २८ चैत : मन्त्रिपरिषद्द्वारा कार्यसम्पादनमा एक नम्बरमा रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाउने निर्णय