वडामा दलित उम्मेद्वार नपाइए के गर्ने ?

काठमाडौं, २५ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार नै नपाइए के गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन ऐनले तोकेको व्यवस्थानुसार सो समुदायबाट उम्मेदवार नपाइएमा कुनै व्यवस्था नभएकाले अन्योलमा परेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३’ को दफा ६ को उपदफा ९२० अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा निर्वाचित हुने दुईजना महिला सदस्यमध्ये एकजना दलित महिला हुनैपर्छ । तर, कुनै वडामा दलित समुदायको बसोबास नै छैन भने दलित महिलाका ठाउँमा कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । वडा तहमा उम्मेदवार बनाउनका लागि दलित महिला नपाइएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी अस्पष्टता रहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने दलित महिला उम्मेदवार नपाइए दलित महिलाको पद खाली हुने जनाएको छ । तर, उम्मेदवार नपाइएको पद खाली हुने व्यवस्था भने कहीँ पनि उल्लेख गरिएको देखिँदैन । ‘दलित जहाँतहीँ हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेर कानुन बनाइयो । तर, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडामा दलित समुदाय नहुन पनि सक्छन्,’ निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले राजधानीसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले नभएको दलितलाई उम्मेदवार बनाएर जिताउन सक्दैन । दलित उम्मेदवार नै छैन भने मतदाताले दलितलाई जिताउने सवाल पनि रहँदैन ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २१ वर्ष पुगेको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । यसकारण कुनै वडामा दलित परिवार रहे पनि मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम सूचीकृत गरिएको रहेनछ भने उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउन पाइने छैन । कांग्रेस नेता रमेश रिजालले कानुन बनाउने बेला बुद्धि नपु¥याइएकाले दलित समुदाय नभएको वडामा दलित महिलाको पद खाली रहने अवस्था आएको बताए । ‘कानुन बनाउने बेला बुद्धि पु¥याइएन,’ उनले भने, ‘दलित महिला नभएको अवस्थामा अन्य समुदायको महिला राख्न सकिने व्यवस्था पनि छैन भनेपछि अब दलित महिलाको ठाउँ खाली हुने भयो ।’ माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले भने यस विषयमा दलहरूसँग छलफल गरी सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । वडा तहमा दलित परिवारको बसोबास नरहेको अवस्थामा वा दलित महिला उम्मेदवार नपाइएको अवस्थामा दलित महिलाको ठाउँमा अन्य समुदायको महिला निर्वाचित गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले ल्याउने उनको भनाइ छ । वडा तहमा निर्वाचित हुने दलित महिलाका विषय जस्तै गाउँसभा र नगरसभाले निर्वाचित गर्ने दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधिबारे पनि अन्योल देखिएको छ । अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई गाउँसभा र नगरसभाले निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म अल्पसंख्यक समुदाय किटान गरेको छैन । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९४० र धारा २१६ को उपधारा ९४० मा गाउँसभाले सम्बन्धित गाउँपालिकाभित्रका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई र नगरसभाले नगरपालिकाभित्रका तीनजनालाई निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ । गाउँसभा र नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधि गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँसभा र नगर कार्यपालिका तथा नगरसभाका सदस्य हुुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सचिव मैनालीले अल्पसंख्यक समुदायको परिभाषा छिटो टुंग्याइदिन सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । ‘सरकारले अल्पसंख्यक समुदायको परिभाषा गर्न अध्ययन गरिरहेको र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेको छ,’ मैनालीले भने, ‘गृह मन्त्रालयमर्फत यो काम भइरहेको छ, तर हामीले चाहिँ छिटो काम गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं ।’