मोर्चासँग के–के भयो सैद्धान्तिक सहमति ?

काठमाडौं, १९ चैत । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने सहमति जुटेको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चाको बैठकले मोर्चाका मागका आधारमा सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने र मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने गरी सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सत्तारुढ दल र मोर्चाबीचमा सकारात्मक ढंगले ठोस सहमतिको पहल प्रधानमन्त्रीले लिने गरी छलफल भएको जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन गर्ने, मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने, सीमांकन आयोग गठन गर्ने र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी प्रधानमन्त्रीले निष्कर्ष निकाल्ने छलफल भएको छ,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने । प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबारको बैठकमा सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सोही आधारमा रहेर नेताहरूले सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर ठोस सहमतिका लागि अब प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतसँग छलफल गर्नेछन् । देउवा र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले शनिबार नै छलफल गरी आइतबारसम्ममा ठोस सहमति निकाल्ने तयारी छ । शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा सहभागी थिएनन् । विराटनगरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमका कारण उनी बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । ‘कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूसँग पनि वान टु वान छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव तयार पार्न बैठकले जिम्मा दिएको छ,’ रामसपा महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । के–के भयो सैद्धान्तिक सहमति ? संविधान संशोधन गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउने गरी अगाडि बढाउन मोर्चासँग सत्तारुढ दलले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअतिरिक्त अन्य थप दुई विषयलाई पनि नयाँ संशोधन प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाएर पाँचवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति जुटेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । ‘संविधान संशोधनका पाँचवटा विषयमा सकारात्मक छलफल भयो, अब कांग्रेस सभापतिलगायतस“ग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ । यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ,’ भुुसालले भनिन् । संशोधनलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने बालुवाटार बैठकबाट थप दुई संशोधनका विषयलाई फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट अगाडि बढाउने गरी नेताहरू सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका छन् । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ मा उल्लेखित विषय र राष्ट्रिय सभामा इलेक्टोरल मतदानको अधिकार कटौतीका विषयमा सरकारले संसद्मा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानेछ । संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने विषय पर्छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतदानको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन सरकारले लैजानेछ ।