आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतको प्रक्षेपण

काठमाडौं, १६ चैत । दुई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा नेपालले क्रमशः ५.६ र ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । कृषिमा अनुकूल मौसम, व्यापार तथा आपूर्ति सहजता तथा लोडसेडिङको अन्त्यका कारण आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उनीहरूको प्रक्षेपण छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– एडिबीले ‘सेफ साइड’मा बसेर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । उसले एक प्रतिशत अर्थात् १० आधार बिन्दुको अन्तरमा प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले चालू वर्षमा न्यूनतम ५.२ देखि अधिकतम ६.२ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । उसले व्यापार र आपूर्ति प्रणालीमा भएको सहजता, अनुकूल मौसम, लोडसेडिङको अन्त्यलगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने जनाएको छ । आइएमएफले पनि यिनै पक्षका कारण आर्थिक वृद्धि सकारात्मक हुने उल्लेख गरेको छ । ‘व्यापार असहजता र भूकम्पका कारण गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको गति निकै कमजोर भएको थियो,’ आइएमएफले भनेको छ, ‘कृषिअनुकूल मौसम, समन्वयकारी मौद्रिक नीति र बढ्दो सरकारी खर्चले आर्थिक वृद्धिलाई थप माथि लैजानेछ ।’ दुवै निकायको प्रक्षेपण बजेटमार्फत सरकारले गरेको अनुमानभन्दा कम हो । सरकारले चालू आवमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने जनाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ०.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ डा. शान्तराज सुवेदी अर्थसचिव यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने मुख्य आधारलाई टेकेर यो लक्ष्य राखिएको हो । आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढिरहेको छ । यो वर्ष ८४ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्ने लक्ष्य छ । निर्वाचनलगायतका कारण अन्य खर्चमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रो कृषिअनुकूल मौसम पनि भयो । जसका कारण धान उत्पादन विगतभन्दा धेरै भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र, पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्र राम्रोसँग चलिरहेको छ । पुनर्निर्माणको काममा पनि गति देखिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छ । सरकारको खर्चले रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग भइरहेको छ । जसका कारण मानिसको आम्दानीमा पनि सुधार भएको छ । यी सबै कारणले गर्दा हामीले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लक्ष्य हासिल हुन्छ भनेका छौँ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै क्षेत्रमा राम्रो संकेत देखिएको छ । उद्योग क्षेत्र पनि फस्टाएको छ । त्यसैले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। दिगो आर्थिक वृद्धि कठिन डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् गत वर्षको ज्यादै न्यून आर्थिक वृद्धिका आधारमा रहेर हेर्दा यो वर्षको वृद्धिदर उच्च हो । ज्यादै न्यून तहबाट सकारात्मक हिसाब गर्दा वृद्धिदर बढ्छ । यद्यपि केही कुरामा केही सकारात्मक अवस्था छ । कृषिमा राम्रो हुने देखिएको छ । जलविद्युत्को आपूर्ति धेरै हुने देखिएको छ । व्यापारको योगदान बढेको छ । जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गरेको छ । सरकारले खर्च राम्रो गरेर यो अवस्था आएको हो । अहिलेको वृद्धिलाई व्यापार र घरजग्गाले योगदान दिएको छ । मौसम राम्रो भएको वर्ष कृषिले राम्रो योगदान गर्छ । अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई योगदान दिने विद्युत्, कृषि, पर्यटनलाई नयाँ स्वरूपमा अघि नबढाउने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च, बैंकिङ क्षेत्र र पुनर्निर्माणलई उकास्ने गरी अघि नबढ्ने हो भने यही वृद्धिदर अर्को वर्ष कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । मौसमका कारण कृषिमा राम्रो होला । विद्युत् क्षेत्र अघि बढाउन सकिएला । वैदेशिक लगानी अलि बढाउने हो भने यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । अस्थिर सरकार र सरकारी कार्यक्षमता अझै कमजोर भइरहेकाले नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर यही गतिमा लैजान कठिन छ । एडिबी र आइएमएफको प्रक्षेपण आर्थिक वृद्धिका लागि तीन कुरा आवश्यक १. राजनीतिक स्थिरता २. लगानीको वातावरण ३. विदेशी लगानीका लागि कानुनी झन्झटको अन्त्य अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धिदर घट्ने -दुवै निकायको प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा चालू वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एडिबीले अर्को वर्ष ५.४% आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने जनाएको छ भने आइएमएफले ४.५% मा सीमित हुने उल्लेख गरेको छ । -उनीहरूले दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य भेट्टाउन सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी दुवै बढाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । सरकारी निकायको कार्यक्षमता असाध्यै कमजोर भएको भन्दै आइएमएफले त्यसमा सुधारको सुझाब पनि दिएको छ । मुद्रास्फीति काबुमा -गत वर्ष वार्षिक औसत ९.९% को मूल्यवृद्धि भोगेका नेपालीले यो वर्ष भने ६% मात्रै मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने एडिबीले जनाएको छ । उसले आउँदो वर्षमा भने ६.५% को मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । आइएमएफले भने नेपाल सरकारको प्रक्षेपणअनुसारकै ७.५% भन्दा कम मूल्यवृद्धि हुने जनाएको छ । प्रमुख मुद्दा -भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेकाले त्यसमा गति दिनुपर्ने -सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्ने -मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रयास बढाउनुपर्ने -वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनुपर्ने