सबै होइन, सक्ने काममा केन्द्रित होस् बालेन सरकार

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। नागरिक शक्तिको प्रभावबारे सन् २०११ मा इजिप्टको आन्दोलनका अभियन्ता वायल गोनिमले दिएको भनाइ—“जनताको शक्ति सत्तामा रहेका व्यक्तिभन्दा बलियो हुन्छ”—लोकतन्त्रको आधारभूत सत्यलाई उजागर गर्छ। नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामलाई पनि त्यही सन्दर्भमा हेरिएको छ ।

जनमतको बलमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेपालको ४३औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। करिब २६ वर्षपछि एकल बहुमतसहित सरकार गठन भएको छ। लामो अस्थिरता र सत्तासंघर्षपछि जनअपेक्षा पुनः मुखरित भएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो शक्ति मतमार्फत प्रतिनिधिलाई सुम्पन्छन्। यसपटक त्यो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जनमत शासनका लागि नभई सेवाका लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा जनताको अपेक्षा केन्द्रित छ।

सरकारप्रति जनताको अपेक्षा स्वाभाविक हो। ती अपेक्षाको सम्बोधनकै आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुनेछ। परम्परागत दलहरूको कमजोरीको पृष्ठभूमिमा उभिएको रास्वपाले अबकाममार्फत आफ्नो उचाइ प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा संविधानप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शपथ लिएका छन्। त्यसअनुसार उनको कार्यदिशा संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्नेछ। एकल बहुमतले सुशासन र सुधारका लागि आवश्यक आधार प्रदान गरेको छ, यद्यपि दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तनका लागि राजनीतिक सहकार्य अपरिहार्य रहनेछ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद् अघिल्ला सरकारको तुलनामा बढी समावेशी देखिएको छ। पाँच महिला मन्त्रीसहित ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ। यद्यपि समावेशिताको दायरा अझ विस्तार गर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

चुनावी अभियानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको थियो। विपन्न नागरिकले आधारभूत सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्ने विषय अहिले पनि प्रमुख एजेन्डामा छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको निजीकरण र खर्चको बोझ घटाउने ठोस नीति अपेक्षित छ।

जनगणना २०७८ अनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा छन्। अनौपचारिक अनुमान जोड्दा यो संख्या ७० लाखभन्दा बढी पुग्ने बताइन्छ। रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको भए पनि रोजगारीको अभावले देश छाड्नुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। स्वदेशमै अवसर सिर्जना, आर्थिक पुनर्संरचना र उत्पादनमुखी नीतिमार्फत युवालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनको अनुभव स्थानीय तहको नेतृत्वसँग जोडिएको छ। अब संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहँदा देशभरका हजारौँ वडाको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शक्ति विकेन्द्रीकरणमार्फत समविकास सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । संसदमा रास्वपाका १८२ सांसद रहेका छन्। अपेक्षाको सूची लामो भए पनि जनमतको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ—सबै काम होइन, थालेका र सम्भव काममा केन्द्रित हुनु। सीमित तर प्रभावकारी सुधारमार्फत सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्नु नै पाँच वर्षे कार्यकालको प्रमुख परीक्षा हुनेछ।