लेबी/शुल्क नबुझाउने उम्मेद्वार बन्न अयोग्य

काठमाडौं, १६ चैत । आगामी ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले तोकेको लेबी÷शुल्क नबुझाउने एमाले नेता/कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्नबाटै वञ्चित हुने भएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका लागि मातहतका कमिटीलाई विशेष निर्देशन पठाउँदै लेबी/शुल्क नबुझाउने नेता÷कार्यकर्ता स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ट पारेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा मातहतका कमिटीलाई सोमबार (१३ चैत) मा पाँचबुँदे विशेष निर्देशन पठाएका छन् । ओलीको सो निर्देशनमा उम्मेदवार हुने मापदण्डमै लेबी र शुल्क तिरेको हुनुपर्ने प्रस्ट किटानी गरिएको छ । ‘पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेबी÷शुल्क नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको,’ उम्मेदवार छनोट मापदण्डको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ । एमालेले पार्टी सदस्यका लागि लेबी र सरकारी पद धारण गरेका सदस्यका लागि शुल्क तोक्ने गरेको छ । पछिल्लो समय नेता÷कार्यकर्ताहरूले सदस्यता नवीकरण र राजकीय पदमा नियुक्ति पाएपछि पार्टीले तोकेको निश्चित शुल्क नतिर्ने रोग फैलिएपछि एमालेले स्थानीय तहमा लेबी÷शुल्क नतिर्नेलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोकेको हो । यस्तै, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, निष्ठावान्, अनुशासित तथा पार्टीको विधि र संस्थागत प्रणाली इमानदारीपूर्वक अनुसरण गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै काममा संलग्न नभएको असल आचरणयुक्त हुनुपर्ने, जनतामाझ लोकप्रिय, जनसेवी, जनतासँग घुलमिल हुन र सामाजिक समस्या समाधानमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने विशेषता भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निर्देशन पनि दिएका छन् । निर्वाचनमा विजयका लागि सर्वाधिक अनुकूल र स्थानीय विकाससम्बन्धी विषयवस्तुमा राम्रो रुचि, सही दृष्टिकोण, ज्ञान र क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि एमालेको छ । अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवार छनोटको विधि र प्रक्रियासमेत तोकेर पठाएका छन् । जसअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य पदको उम्मेदवारका लागि सम्बन्धित कमिटीले सर्वसम्मतिका साथ सुझाव पठाउनुपर्नेछ । सर्वसम्मत नभएमा प्रत्येक पदका लागि वर्णानुक्रमानुसार तीनजनाको नाम सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ । एमालेले सर्वसम्मत हुन नसकी विवाद देखिएमा अन्तिम निर्णय स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णयसमेत मातहतका कमिटीलाई पठाएको छ । ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा गम्भीर विवाद भएमा ती स्थानका लागि उम्मेदवारसम्बन्धी निर्णय स्थायी कमिटीले गर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । एमालेले अन्य पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने भएमा माथिल्लो कमिटीको अनुमति लिनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘स्थानीय तहमा तालमेल गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटी र प्रदेश कमिटीले स्थायी कमिटीको अनुमति लिनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।