मोर्चाविना पनि निर्वाचन

काठमाडौं, ८ चैत । मधेसी मोर्चा लचिलो नबने पनि ३१ वैशाखका लागि घोषित स्थानिय निर्वाचन गर्नेमा प्रमुख चार दल सहमत भएका छन् । प्रदेशको सीमा हेरफेरबाहेकका मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ठोस प्रस्ताव तयार गरेर सहमतिको अधिकतम पहल गर्नेमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । त्यस्तो प्रस्तावमा पनि मोर्चा सहमतिमा आउन नचाहेमा निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा पनि आउने सुनिश्चितताको खोजी गर्ने सहमति गरेका हुन् । प्रदेशको सीमांकनबाहेकका मोर्चाका मागमा सहमतिको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न सत्तारुढ दल र मोर्चा नेता सम्मिलित कार्यदलले अब गृहकार्य गर्नेछ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा पनि मोर्चाकै मागका आधारमा संविधान संशोधन गरिए पनि पछि उसले नमानेको बताएका थिए । यसपालि भने पहिले निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र संशोधनको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने उनको माग थियो । ओलीको धारणापछि चार दल सीमांकनबाहेकका विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार पारेर छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्दा मोर्चा निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितता देखिए एमाले संसोधनमा सकारात्मक भएको बैठकपछि माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन् । उनका अनुसार संसोधनको ठोस प्रस्ताव र मोर्चाको निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधार तयार पार्न कार्यदलले मंगलवारवाटै छलफल गर्नेछ । ‘कार्यदलले अव ठोस प्रस्ताव तयार पार्न मंगलवार दिनभर गृहकार्य गर्नेछ,’ भुषालले भनिन्, ‘त्यसपछि प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु नै बसेर नयाँ प्रस्तावलाई सहमतिमा लैजान पहल हुनेछ ।’ कार्यदलमा काग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णवहादुर महरा, राप्रपा नेता तथा मन्त्री दिपक वोहोरा, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । कार्यदलको वैठक मंगलवार विहान बोलाईएको छ ।