प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, ओलीको जवाफ

काठमाडौं, ८ चैत । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सोमबार विहान र साझ गरि दुई पटक वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा भएका दुवै वार्तामा मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– विहान ९ वजे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पहिलो वार्र्ता भएको थियो भने साँझ साढे ५ बजेदेखि आठ बजेसम्म अर्को वार्ता भएको थियो । ३१ वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा द्विविधा छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागका विषयमा हिजोअस्ति नै तपार्इंहरूसँग कुरा गरौँ भन्ने लागेको थियो, तर तपार्इंहरू मेची–महाकाली अभियानमा हुनुभयो । अभियान सकिनेबित्तिकै खबर गरेर बैठक बोलाएको हुँ । मोर्चासँग अलि–अलि छलफल भइरहेको छ । मैले सीमांकनबाहेक अन्य कुरा अहिले पास गर्न सकिन्छ, सीमांकनको टुंगो अहिले लगाउन सकिन्न भनेको छु । अन्य तीन विषयमा छलफल गरेर जाऔँ भनेर प्रयास गरेँ । कुराकानी भइरहेको छ । यही सिलसिलामै तपाईंहरूलाई बैठकमा बोलाएको हुँ । ३१ वैशाखका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यसप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । त्यसैका लागि मोर्चा र गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छु । के गर्न सकिन्छ ? तपार्इंहरूकातर्फबाट पनि कुराहरू आउनुपर्यो‍ । निर्वाचन वैशाख ३१ मा हुनेमा कुनै द्विविधा नै छैन । मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । तर, निर्वाचन गराउने हामी चारै दलको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । मोर्चासँग सहमतिको ठोस गृहकार्यका लागि हामी बस्छौँ । भएन भने निर्वाचनका लागि पनि अगाडि बढौँ । अनुमानका आधारमा छलफल हुन्न एमाले अध्यक्ष ओली ढिलै भए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूलाई महसुस भएकोमा धन्यवाद । हामीले सुरुदेखि नै यही भन्दै आएका थियौँ । तर, प्रतिपक्षको कुरा तपाईंहरूले राम्रोसँग सुन्नुभएन । अहिले राख्नुभएको प्रस्तावलाई हामी सकारात्मक रूपमा नै लिन्छौँ । ३१ वैशाखका लागि घोषित निर्वाचन हुनैपर्छ । ८ माघभित्रै बाँकी दुई निर्वाचन गर्नुको पनि विकल्प छैन । तर, ती निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन हुनैपर्ने सर्त होइन होला । यसमा हाम्रो पूर्ववत् अडान कायमै छ । तर, तपाईंहरू माग सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिले के–केमा गर्ने ? परिपक्व र ठोस गृहकार्य हुनुपर्यो‍ । संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा हामीले आवश्यक छैन नै भनेका थियौँ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेसी, दलित, जनजाति सबैका माग सम्बोधन हुन्छन् भनेर भन्नुभयो । संसद् अवरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभयो । त्यसैले हामीले सहमति जनायौँ । त्यसवेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पक्ष मिलेर पारित पनि गर्यौँ‍ । तर, त्यति महत्वपूर्ण काम गर्दा पनि मधेसी मोर्चाले एक शब्दमा धन्यवाद पनि भनेन । आन्दोलन रोकेन । त्यसैले पहिले मोर्चाको कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो‍ । के–के कुरा तपाईंहरूसँग भएको छ ? के–के माग हो ? के गर्दा निर्वाचनमा जान्छ ? प्रस्ट थाहा हुनुप¥यो । त्यसैले अनुमानका आधारमा छलफल गर्नु उचित हुन्न । गृहकार्य गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।