आइजिपी विवादको फैसला सम्भवतः आज, के-के भयो हिजो ?

काठमाडौं, ७ चैत । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदै छ । आइतबार बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि आइतबार बहस सुरु भएको हो । हेर्दाहेर्दैको सूचीमा आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेको छ । चन्द पक्षका वकिलले बहस गर्ने–नगर्ने टुंगो छैन । सरकारले एक महिनाअघि आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकिएको थियो । चन्द पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सो दिन बहस हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बेन्च गठनका विषयमा त्यहि दिन आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ इजलासप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहस प्रस्तुत नगरी हिँडे । अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैँ पूर्ण इजलासमा बस्दा अदालतको अभ्यास र मर्यादा उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल र नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त रिटका विषयमा १ चैतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले यथास्थानमा राख्ने निणर्यलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहस गरेनन् आइतबार बहस सुरु भएपछि सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षाका लागि आएका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बहस गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दुबै पूर्ण इजलासमा हुनुहुन्छ, बहस गर्नुको सार्थकता अब के रह्यो र ? उहाँहरूले नै पुनः सोही मुद्दा हेर्दा निष्पक्षता कसरी हुन्छ, त्यसैले बहस गर्दैनौँ । अन्तिम सुनुवाइ गर्दा उहाँहरूप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यो इजलासले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने । श्रेष्ठको भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘हेर्न मिल्छ, हामी यो मुद्दा हेर्छौँ’ भनेपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बहस नगरी बाहिरिए । डिआइजी अर्यालको रिट दर्ता भएन आइजिपी बढुवासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भइरहँदा डिआइजी प्रकाश अर्यालसमेत रिट लिएर अदालत पुगेका छन् । तर, आइतबार उनको रिट नै दर्ता भएन । अर्यालका वकिलहरू दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै रिट लिएर अदालत गएका थिए । तर, व्यस्तताको कारण देखाउँदै रिटमा तोक नलागेको अर्यालका अधिवक्ता सुवास लामिछानेले बताए । ‘दिउँसो १ बजेभन्दा अघि नै हामी रिट दर्ता गर्न पुगेका थियौँ,’ लामिछानेले भने, ‘रिट अध्ययनका लागि माथि गएको छ भनियो, बेलुका ६ बजेसम्म पनि दर्ता नभएपछि त्यत्तिकै फर्कियौँ ।’ सोमबार अदालत खुलेलगत्तै रिट दर्ताका लागि जाने उनले बताए । आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरी आइजिपीका लागि सबै योग्य उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर हेरेर फैसला गर्नुपर्ने माग गरेर अर्याल अदालत गएका हुन् । सर्वोच्चले बिहीबार बढुवाका प्रत्याशीमध्ये जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले गत १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपी नियुक्तिको निर्णय गरेकोमा तीन घन्टामै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । आइजिपीका प्रतिस्पर्धीमध्ये नवराज सिलवालले पनि सोही दिन आफू आइजिपी हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमा आइतबारदेखि अन्तिम फैसला सुरु भएको छ । आइजिपीको बढुवामा चन्द र सिलवालसहित प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारीसमेत थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि हामी बोल्छौँ : रमणकुमार श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि हामी के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्छौँ । हामीले बहसका लागि सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहाललाई पठाएका छौँ । अदालतले के फैसला गर्छ, उक्त विषय हेरेर के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो भने अन्तरिम आदेश हेर्न नपर्ने हो । कानुनले हेर्न पाइँदैन भनेर रोकेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश दिएको न्यायाधीशले फेरि निष्पक्ष निर्णय कसरी गर्छ रु अन्तरिम आदेश दिनेले पुनः मुद्दा हेरेका उदाहरण पनि छन्, तर अन्तरिम आदेश दिएपछि धेरै न्यायाधीशले प्रायः आफैँले उक्त मुद्दा हेर्दैनन् । बहसमा कसले के भने ? अधिवक्ता तुलसी भट्ट आइजिपीको बढुवा मूल्यांकन, कार्यसम्पादनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषद्ले चिट्ठा खुलाएजसरी गरेको देखियो । सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ, डिआइजी सबैलाई बढुवाको सूचीमा नराखेर गृहसचिवले दिएको जयबहादुर चन्दको नाम नै सदर भयो । यसकारण सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर गर्न आग्रह गर्दछु । अधिवक्ता बाबुराम कुँवर प्रहरी नियमावलीको ७१ को परिच्छेद ३ मा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिनुपर्छ भनिएको छ, तर तेस्रो वरीयताको डिआइजीलाई बढुवा गरिनुले प्रश्न उब्जेको छ । नियमावली ४१ मा कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा गरियो । यो प्रहरी नियमावलीभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दछु । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा नियमावली ४१ ले पेस गरेको आधारमा देखिनुभयो भन्ने कुरा छ । तर, जयबहादुर चन्द कुन कारणले, कुन योग्यता र मूल्यांकनका आधारमा योग्य हुनुभयो रु उक्त कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । चन्दका विषयमा सबैलाई समेटेर यसकारणले उहाँ योग्य भएको भनेर लिखित जवाफ आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा समावेश नभएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । हामीले आइजिपी बनाइदियौँ भइहाल्यो भन्ने हिसाबमा लिखित जवाफ आयो, यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । प्रहरी नियमावलीको अनुसूची ७ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्वलाई राखिएको छ । समग्र नम्बरमा को पहिला भन्ने प्रश्न आउँछ । नेतृत्व गर्ने क्षमताका आधारमा पहिलो नम्बरको डिआइजी बन्नुपर्छ भन्ने हो । अधिवक्ता हरि फुँयाल विश्वको नजिर हेर्दा पहिलो हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिभन्दा माथि बढ्न सकेको देखिँदैन । भारतमा पनि हरेक विषयमा मूल्यांकन गरेर बढुवाको निर्णय भएको छ । प्रहरी नियमावलीको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरियोस् ।