प्रादेशिक संरचनाअनुसार न्यायालयमा कर्मचारी थपिँदै

काठमाडौं, २५ फागुन । प्रादेशिक संरचनाअनुसार न्यायालयमा कर्मचारी थप्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न चारसदस्यीय कार्यदल गठन गरेर कार्य सुरु गरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै अदालतले सबै क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरेर काम अगाडि बढाएको छ । हाल सातवटा उच्च अदालत निर्माण गरेर न्यायाधीशको पदपूर्तिसमेत गरिसकेको छ । उच्च अदालतमा आवश्यक एक सय ८० न्यायाधीश नियुक्ति टुंगिएसँगै अदालतको प्रादेशिक संचरनामा कर्मचारी थप्ने तयारी भएको हो । सातवटा उच्च अदालत र नौवटा उच्च अदालतका न्यायिक इजलास तथा वीरगन्ज र ओखलढुंगामा स्थापना गरिएका दुईवटा अस्थायी इजलासमा कर्मचारी थप्ने तयारी गरिएको छ । कर्मचारी थप गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले बताए । तर, उनले के–कति कर्मचारी थपिन्छन् भन्ने विषयमा भने विस्तृत अध्ययन पूरा हुन बाँकी रहेको कुँवरले जानकारी दिए । अदालतको प्रादेशिक संरचनामा कर्मचारी थप्न सर्वोच्चका दुई तथा अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर कर्मचारी थप्न प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जानकारी दिइएको छ । प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालत बनाइएपछि अब कर्मचारीको समायोजनको काम अगाडि बढाउन लागिएको हो । उच्च अदालतका इजलासमा दुई सयसम्म कर्मचारी थप्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनायो । यद्यपि, सो संख्या थपघट हुन सक्ने बताइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा विगतमा पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत रहेका कर्मचारी समायोजनसमेत गरिने भएको छ । समायोजनपछि आवश्यक जनशक्ति लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी छ । कर्मचारीको पदपूर्ति सर्वोच्चबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेर टुंगो लाग्नेछ । कर्मचारी व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक पक्ष सामान्य मन्त्रालयले हेर्नेछ भनेर आर्थिक पक्ष अर्थ मन्त्रालयले टुंगो लगाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएर पदपूर्तिको बा“की प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहरजिस्ट्रार कुँवरले बताए ।