संशोधनमाथि १५ संशोधन

काठमाडौं, १६ फागुन । सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ३६ सांसदले १५ वटा संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार सकिएपछि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– अन्तिम म्याद आइतबारसम्म १५ वटा संशोधन परे । संशोधन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै असन्तुष्ट सांसददेखि मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीसम्मले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । यसबाहेक साना पार्टीले समेत मोर्चामा आबद्ध दलसँग मिलेर र छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । विपक्षी नौ दलको आग्रह : विधेयक स्थगन संशोधन प्रस्तावलाई असंवैधानिक भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै आएका एमालेसहित विपक्षी नौ दलले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएनन् । उनीहरूले विधेयक अस्वीकार गर्दै सत्तापक्षबाट समेत संशोधन हालिएको, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका पाँच दलले समेत मोर्चाभन्दा फरक संशोधन हालेकाले विधेयकको औचित्य समाप्त भइसकेको जिकिर गरेका छन् । अब विधेयक स्थगित गर्नु सरकारका लागि नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अब संशोधन अघि बढाउनु भनेको देश र जनतालाई विभाजित गरेर द्वन्द्व झन् बढाउनु मात्रै हो, विधेयक फेल हुँदा संसद्बाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जान्छौँ भन्ने मधेसी मोर्चाको भाषा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘अब विधेयक स्थगन गरेर चुनावमा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ, प्रक्रियामा जबर्जस्ती लगिए पनि एकतिहाइले होइन, झन्डै बहुमतसहित भारी मतले अस्वीकृत हुने स्पष्ट भइसकेको छ ।’