बयानका लागि राजालाई पत्र काट्दा...

आयोगमा बस्न मन थिएन ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि ११ वैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो । बैठक १५ गतेबाट सुरु भयो । १९ वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । १९ गते नै गिरिजा सरकारले जनआन्दोलनका क्रममा निरंकुश शासनका गतिविधि र ज्यादतीविरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्देश दियो । त्यसको तीन दिनपछि समिति गठन भयो । त्यहीँ साँझ ६ बजे मेरा एक मित्रले फोन गरेर भने, ‘तपार्इं जाँँचबुझ समितिमा पर्नुभएछ, बधाई छ ।’ त्यसपछि साँढे ६ बजे एफएम सुनेँ । साथीले भनेको कुरो साँचो रहेछ । समितिमा त परियो । तर, त्यस विषयले मलाई खुसी तुल्याएन । म स्तब्ध भएँ । चिन्तित पनि भएँ । किनभने एक त त्यो मैले सोचेको विषय थिएन । अर्को, विभिन्न घटना भएपछि नेपालमा धेरै आयोग गठन भए तर सिफारिस भएको बुँदा कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैन । तत्कालको जनभावनालाई ख्याल गरेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न प्रायः यस्ता आयोग गठन हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आयोग गठन भयो । मल्लिक आयोगको रूपमा अझै पनि चर्चित छ । त्यो आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझायो । तर, कार्यान्वयन भएन । तत्कालीन सरकारले उपेक्षा गर्‍यो । त्यही कारणले रायमाझी आयोगमा पनि म बस्न राजी थिइनँ । भोलिपल्ट बिहान म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएँ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेँ । भने, ‘मलाई जाँचबुझ आयोगमा राख्नुभएको रहेछ । मलाई जानकारी पनि थिएन । म यो आयोगमा बस्न राजी छैन । तर, तपाईंलाई नभनी अस्वीकार गर्दा अप्ठ्यारो पर्ला । त्यसो हुँदा जानकारी दिन आएको ।’ तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सँगै थिए । उनले भने, ‘तपार्इंलाई जानकारी दिन मलाई भनिएको थियो । तपार्इंबाट यस्तै जवाफ आउला भन्ने लागेर मैले नभनेको । सरप्राइज पनि दिऊँ भनेर यस्तो गरिएको हो । यसमा अरूको पनि सहमति छ । त्यसो हुँदा अस्वीकार नगर्नुहोस् ।’ म स्तब्ध भएँ । मैले उनलाई भने, ‘यो नौटंकीमा परिणत हुन्छ । किनभने यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन । म जोकरजस्तो बन्छु । मैले आन्दोलनका क्रममा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छु । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने कसलाई दोष दिने रु’ त्यसपछि गिरिजाबाबु बोले । उनले भने, ‘होइन, यो मल्लिक आयोग जस्तो होइन । यो प्रतिवेदन कडाइका साथ लागू हुन्छ । मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन लागू नभएर गल्ती भयो । प्रतिवेदन लागू भएको भए यसरी प्रतिगामी शक्ति आउने नै थिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यतिको दुस्साहस गर्ने नै थिएनन् । त्यसो हुँदा यो प्रतिवेदन लागू हुन्छ । ढुक्क भएर जाऊ ।’ गिरिजाबाबुले मलाई तिमी नै भन्थे । म उनलाई दाजु भन्थेँ । वेला–वेला उनी तपाईं पनि भन्थे । कहिलेकाहीँ पत्रकारजी पनि भन्थे । खासगरी मैले लेखेको समाचार अप्रिय लाग्यो भने उनी त्यसरी सम्बोधन गर्थे । म त्यसलाई व्यंग्यको रूपमा लिन्थेँ । उनले पुनः जोड दिएर प्रतिवेदन अक्षरस लागू हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । त्यसको तीन दिनपछि २६ वैशाखमा मैले नियुक्ति पत्र बुझेँ । २७ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमक्ष हाम्रो शपथ भयो । कामलगत्तै सुरु भयो । ०६३ मंसिर २ गते प्रतिवेदन बुझाइयो । राजादेखि सिपाहीसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा सरकारको कार्यादेश थियो । जनआन्दोलनका सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट भएको ज्यादती, पद र सत्ताको दुरुपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, मानवअधिकारको हननसम्बन्धी जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिनू भन्ने आदेश थियो । मेरा लागि यो चुनौती र अवसर दुवै थियो । राजालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सानो विषय थिएन । तर, परिस्थितिले जिम्मा दियो । त्यसो हुँदा म खुसी नै थिएँ । तर, प्रतिवेदन बुझाउँदा नबुझाउँदै मुलुकमा अर्कै वातावरण बन्यो । त्यो देख्दा मेरो उत्साह शिथिल भएको थियो । आखिर प्रतिवेदनको त्यही नै गति भयो, जुन मैले पहिल्यै नै कल्पना गरेको थिएँ । हामीले बडो उत्साहसाथ प्रतिवेदन तयार गर्‍यौँ । निष्पक्ष ढंगले जाँचबुझ गर्‍यौँ । जाँचबुझपछि दुई सयभन्दा धेरैलाई जनआन्दोलनका दोषी करार गरिएको थियो । पहिलो सूचीमा राजा ज्ञानेन्द्र थिए । दोस्रोमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा। तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, तत्कालीन गृहमन्त्री, मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीदेखि तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक, सिडिओसमेत थिए । त्यसक्रममा हामीले डा। तुलसी गिरीदेखि घटनामा संलग्न प्रहरीसम्मको बयान लियौँ। त्यसक्रममा हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि चिठी पठायौँ । त्यसवेलासम्ममा ०४७ को संविधान यथावत् नै थियो । संविधानले राजालाई माथि राखेको थियो । त्यसो हुँदा राजा अझै पनि राजाको हैसियतमै थिए । त्यसो हुँदा राजालाई सीधै आयोगमा बोलाउन सम्भव थिएन । मर्यादाका दृष्टिले पनि त्यो उचित देखिँदैनथ्यो । यद्यपि, हामीले राजालाई चिठी पठायौँ र आन्दोलनका विषयमा प्रश्न गर्‍यौँ । त्यसवेला हामीले छानबिनमा राजादेखि सिपाहीसम्मलाई समेट्यौँ। तर, प्रतिवेदन बुझाउँदाका बखतसम्ममा राजनीतिक दलको मानसिकता बदलिसकेको थियो । दलबीच कसलाई बचाउने भनेर प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । कारबाही गर्दा पूर्वप्रशासक, पूर्वपञ्च टाढिने हुन् कि भन्ने राजनीतिक दलमा चिन्ता देखा पर्‍यो । त्यसो हुँदा सबै राजनीतिक दल उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा उभिन पुगे । सामान्य कर्मचारीलाई विभागीयसम्मको कारबाही भयो । तर, अरू कसैलाई केही भएन । खासगरी त्यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सम्मिलित सरकारको मानसिकता त्यस्तो देखियो । त्यसैवेला कारबाही गर्नेभन्दा पनि दोषीलाई कसरी जोगाउने भनेर होडबाजी चल्यो । राजाले जवाफ दिएनन् जनआन्दोलनको सन्दर्भमा राजा नै केन्द्रमा थिए । हामीले जो–जोसँग बयान लियौँ, ती सबैले राजालाई नै दोषी करार गरेका थिए । सबैले राजाको निर्देशनअनुसार हामीले काम गरेको भने । त्यसो हुँदा सबैले दोष राजालाई नै दिएका थिए । तर, खासमा बिषय के थियो भन्ने बुझ्न आवश्यक थियो । किनकि स्पष्ट हुने अवसर त राजालाई पनि हुन्थ्यो । कसैलाई जवाफ दिने अवसर नै नदिई दोषी ठहर गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनबाट हामी मुक्त थियौँ । यो कानुन र न्यायको दृष्टिले पनि उचित हुँदैनथ्यो । त्यसो हुँदा राजा दोषी या निर्दोष के हुन् भनी सफाइ पाउन हामीले चिठी लेखेका थियौँ । तर, राजाले त्यसको जवाफ कहिल्यै पनि दिएनन् । हामीले जवाफ कुर्‍यौँ । तर, अन्तिमसम्म पनि जवाफ आएन । त्यसपछि त्यसवेलाको सबै शक्तिको स्रोत राजा नै भएको निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । राजाले मुलुकका सबै शक्ति गैरसंवैधानिक रूपले लिएको र त्यसको दुरुपयोग गरेको भन्ने पुष्टि भयो । राजा दोषी भएको देखियो । कारबाहीका लागि त्यसवेलाको कानुन र संविधान पर्याप्त थिएन । खासगरी मानवअधिकार हनन र राजनीतिक मुद्दाका सन्दर्भमा कानुन अपर्याप्त थिए । त्यसो हुँदा कारबाही गरिनका लागि नयाँ कानुन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार भयो । सबैको मनोबल गिरेको थियो बयानका क्रममा हामीले सबैलाई औपचारिक रूपमा बोलायौँ । बयान लियौँ । जो, जसलाई दोषी ठहर गरिएको थियो, उनीहरू सबैको मनोबल गिरेको थियो । मल्लिक आयोगको इतिहास दोहोरिँदैन । हामीले त्यसरी छुट पाउँदैनौँ भन्ने नै उनीहरूमा थियो । किनभने मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति पनि यसमा दोषी ठहर भएका थिए । पक्कै कारबाही हुन्छ भन्ने सोचले उनीहरू ग्रसित थिए । तर, राजनीतिक दलमा छोटो समयमा नै मनस्थिति बदलिन पुग्यो । त्यसपछि सुरु भएको अराजकता र भ्रष्टाचारको क्रम अद्यपि जारी छ । त्यसवेला शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकिएको भए त्यसपछि सत्तामा पुगेकाहरूले शक्ति दुरुपयोग गर्न धेरै सोच्नुपर्ने थियो । दोषीको नै पदोन्नति भयो रायमाझी आयोगले जसजसलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, उनीहरू नै शक्तिमा आउने क्रम चल्यो । त्यसवेला मन्त्री भएकाहरू पछि उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसवेला मुख्यसचिव भएका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बने । त्यसवेला सशस्त्र प्रहरीमा एसपी रहेकाहरू आइजिपी नै बन्न पुगे । डिआइजी रहेकाहरू पनि आइजिपी बने । आर्मीका तल्लो तहमा रहेकाहरू प्रधानसेनापति नै बने । लगभग हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले प्रोत्साहन नै पाए । पदोन्नति नै पाए । तर, जनआन्दोलनको प्रतिफल जनताले अझै पाउन सकेका छैनन् । त्यो प्रतिवेदन लागू भएको भए अहिले देखिएका विसंगति र विकृति देखिने थिएनन् । मलाई त पहिले नै लागेको थियो कि यो प्रतिवदेन लागू हुँदैन भनेर । आखिरमा भयो त्यस्तै । गिरी भाग्यवादी, विष्ट निश्छल समिति गठन भयो । समितिले काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । जो सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा छन्, उनीहरूबाटै बयान सुरु गर्ने भन्ने निर्णयमा हामी पछि पुग्यौँ । सबैभन्दा माथि राजा थिए । तर, राजालाई नै बयान लिँदा वातावरण बिथोलिने डर थियो । त्यसो हुँदा हामीले बयान दोस्रो व्यक्तिबाट सुरु गर्‍यौँ । उनी थिए, डा। तुलसी गिरी । उनी तत्कालीन सरकारका उपाध्यक्ष थिए । उनीसँग हामीले १३ असारमा बयान लियौँ । त्यसपछि कीर्तिनिधि विष्टसँग बयान लियौँ । गिरी र विष्टसँगको बयान सकियो । अनि अनौपचारिक कुरा भए । बयान लिइएका दुवै जनासँग मेरो पहिलेदेखिकै परिचय थियो । समाचार तथा अन्तर्वार्ताका क्रममा उनीहरूसँग मेरो पहिले नै भेट भएको थियो । मैले दुवैलाई सोधेँ, ‘तपार्इंहरू प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे । धेरै अधिकार पनि प्रयोग गरिसकेको । अहिले यसरी विवादास्पद मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बन्दा आत्मग्लानि भएन रु’ डा। गिरीले आध्यात्मिक भएर जवाफ दिए । यस विषयमा अब धेरै कुरा नगरौँ भनेर उनी पन्छिन खोजे । खासगरी उनले त्यसवेला भाग्यसँग जोडेर कुरा गरेका थिए । सबैभन्दा इमानदार र निश्छल जवाफ विष्टले दिए । उनले भने, ‘बयानमा चाहिँ यो विषय नलेखिदिनुहोला । किनभने म तत्कालीन सरकारको उपाध्यक्ष बनिसकेँ । अब मलाई इच्छा थिएन भन्न पनि मिलेन । त्यसवेला राजाले हामीसँग केही सल्लाह गरेका थिए । राजनीतिक दलले मुलुक सुधार्न सकेनन् भनेर कन्भिन्स गराए । त्यसपछि राजाले सहयोग मागे । म सहयोग गर्न राजी भएँ । मेरा लागि पद भन्ने विषय ठूलो थिएन । म त प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे । ज्ञानेन्द्रको सरकारमा उपाध्यक्ष बन्दा चित्त त बुझेको थिएन । राजाको सन्तोषका लागि म बसेँ । काम गर्दै जाने क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिनेँ । उनी अरू राजाजस्ता होइन रहेछन् । उनी कोहीसँग कुरा गर्दा रहेनछन् । मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा कुरा गर्नेबाहेक उनी सधैँ चुपचाप रहने । उनीसँग बाँकी भेटघाट पनि भएन । म आफ्नो कुरा अरूमार्फत पुर्‍याउन नचाहने । तर राजा मसँग भेट्नै नचाहने । त्यसो हु“दा मैले उपाध्यक्ष भारी चाहेर पनि बिसाउन पाइनँ । त्यसो हुँदा उपाध्यक्षको हैसियतले मेरा भागमा परेका जति कारबाही म भोग्न तयार छु ।’ अाजको नयाँ पत्रिकाबाट