चुनावमा पार्टीका च्याँखेदाउ

काठमाडौं, २९ माघ । लोकतन्त्रको आधार मानिने चुनाव जनप्रतिनिध चुन्ने र सत्ताको साँचो जनतामै सुम्पने महत्वपूर्ण कार्य हो । लोकतान्त्रिक भनिने प्रमुख राजनीतिक दल भने चुनावलाई जनप्रतिनिधि चुन्ने मात्र होइन, आफ्ना माग जबर्जस्ती पूरा गराउने अस्त्र बनाउन उद्यत हुन्छन् । त्यो पनि चुनाव अगावै । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– पछिल्लो दशकका चुनाव नियाल्ने हो भने कुनै न कुनै दलले चुनावलाई आफ्ना माग राख्ने ‘च्याँखे थाप्ने दाउ (मौका)’ झैं बनाइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा नहुँदै अहिले पनि केही राजनीतिक दल चुनावअघि नै आफ्ना माग पूरा गराउन च्याँखे थापिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको मेरुदण्ड चुनावलाई नै बन्धक बनाएर आफ्नो माग पूरा गर्ने स्वार्थ राख्ने काममा कुनै दल पछाडि देखिँदैनन् । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष चुनाव हुने प्रत्याभूति गराएर निःशर्त चुनावमा भाग लिने र आफ्ना मुद्दा जनताबाट अनुमोदित गराउने मुख्य दायित्वबाट पन्छँदै दलहरु भने निर्वाचनलाई नै बाधक बनाएर आफ्ना मुद्दा पहिल्यै माथि पार्न उद्यत देखिन्छन् । पछिल्लो समय आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले अघि सारेको माग पूरा गराउन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । सरकारले उनीहरुका माग पूरा गराउन संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा नगर्ने आश्वासन आन्दोलनरत पक्षलाई दिइसकेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले आफ्नो राजनीतिक माग पूरा गराउन चुनावलाई अस्त्र बनाइएको यो पहिलोपटक नभएको बताए । उनले भने,‘ पहिलो र दोस्रो संविधानसभाअघि पनि पहिले आफ्ना माग पूरा गराउने, अनि मात्र चुनावमा जाने काम भए ।’