सीमांकन हेरफेरमा माओवादीभित्रै विवाद

काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन मस्यौदाको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद चुलिएको छ । मस्यौदाको सीमांकन हेरफेर र नागरिकता प्रावधानमा एमाले र कांगेसले असहमति जनाइरहेका बेला प्रदेश पाँच टुक्र्याउने प्रस्तावपछि माओवादीभित्रै विवाद चुलिएको हो । आजको राजधानीमा खबर छ– प्रमुख तीन दलकै बीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले संसद्मा दर्ता गर्न खोजेको संविधान संशोधन मस्यौदाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले संशोधनका लागि १५ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएलगत्तै प्रमुख दलहरू सीमांकनमा फेरि विवादित बनेका हुन् । हालको पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्तावमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा अधिकांश नेताहरूले असहमति जनाएपछि संशोधन प्रक्रिया थप लम्बिने भएको हो । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका केही पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने तथा बाँकी सीमांकन विवादको विषयबारे हल गर्न एक संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसहित संविधान संशोधन दर्ताको तयारी गरे पनि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलबाटै त्यसको विरोध भएपछि संविधान संशोधन दर्ता प्रक्रियासमेत पछि सरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक महिनाभित्रै कुनै हालतमा संविधान संशोधन दर्ता भएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, मुख्य गरी सीमांकनको विषयमा पार्टीभित्रै र प्रतिपक्षी दलबाट समेत विरोध प्रकट भएपछि सीमांकन हेरफेर विवादको विषय फेरि नयाँ मोडमा पुगेको हो । ५ नम्बर प्रदेशका जिल्ला अलग गराउने विषयमा सोही प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसमेत असन्तुष्ट रहेका छन् । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ५ नम्बर प्रदेश कुनै हालतमा टुक्र्याउन नहुने भन्दै संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ । एमाले ५ नम्बर प्रदेशको बैठकले सीमांकन हेरफेर गरेर तराई र पहाडलाई विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रदेशका जिल्लाको हेरफेरमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संविधान संशोधनका लागि एमाले मात्रै बाहिर रहेमा पनि दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले संशोधन असफल हुने निश्चितजस्तै बनेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीका ५ नम्बर प्रदेशका नेताहरूले नै सो प्रदेशका जिल्लाहरूलाई कुनै हालतमा अलग गर्न नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै उपस्थितिमा ५ नम्बर प्रदेशका पोलिटब्युरो सदस्यहरूको आइतबार बसेको बैठकले पूर्व–पश्चिमका कुनै पनि जिल्ला नचलाउने र ५ नम्बर प्रदेशको मात्रै चलाउने तयारी कुनै पनि हालतमा ठीक नहुने चेतावनी दिएका थिए । सो छलफलमा ५ नम्बर प्रदेश चलाए गलत हुने र वर्तमान समस्या पनि त्यसले हल गर्न नसक्ने भन्दै ५ नम्बर प्रदेशका जिल्ला चलाउने नै भए आठौं प्रदेशका रूपमा मगरातलाई बनाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसमेत दिएका थिए । ‘अहिले ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउँदा थारू जनजातिका माग कुनै पनि सम्बोधन गर्नै सक्दैन,’ ५ नम्बर प्रदेशका एक नेताले भने, ‘कि त पहिचान र सामथ्र्यका रूपमा प्रदेश निर्माण गर्नुप(यो, नत्र अरू कहीँ नचलाउने, ५ नम्बर प्रदेशका जिल्ला मात्रै चलाउने कुरो ठीक हुनै सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ ।’ ५ नम्बर प्रदेशका माओवादी नेताहरूले ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउनैपर्ने भए नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म पाँच नम्बरलाई लम्ब्याएर उचित विकल्पसहित चलाउन सकिने नत्र त्यतिकै चलाए त्यसले समस्या समाधान भन्दा पनि झनै विग्रह ल्याउनेसमेत बताएका थिए । एकातिर संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि जिल्ला टुक्र्याउनैपर्ने बाध्यता र जिल्ला टुक्र्याउँदा पनि शीर्ष तीन नेताभित्रै विद्रोह हुने स्थितिले सीमांकनको विषय भने झनै अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । प्रतिपक्ष एमालेले त सीमांकन हेरफेर गर्नुको उचित कारणविना हुनै नसक्ने भन्दै सरकारसँग जवाफसमेत माग गर्दै आएको छ ।