Khabar Dabali Logo
  February 25, Thu

सरकारी वकिलको बहसः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न हुँदैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन पनि जारी छ । सरकारको तर्फबाट आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे। “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भएको हो ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार केके दिएको छ त ?” नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जवाफ दिँदै भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका गर्ने अधिकार छ, पहिलाको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लको सवाल थियो, “सरकारलाई बलियो बनाउन विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको होला । विघटन गर्न नपाउने अधिकार पनि संविधानमा होला नि ?” जवाफमा पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई र बलियो बनाउने र स्थायी सरकारका लागि विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हो ।”

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले समयावधि पूरा नहँुदै जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाउँदा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरेको तर्क राखे।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै बोलेको हो । उनको बहस सकिएपछि अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले बहस शुरु गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न हुँदैन भनेर संविधानमा केही पनि लेखिएको छैन, त्यसकारण यो कानूनसम्मत छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाको सवाल थियो, “पहिला २०५२÷०५२ सालका संसद् विघटन जस्तो दुर्घटना हुन नदिउ भनेर संविधानमा विघटनको व्यस्था नराखिएको होला नि रु अहिले पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ?”, जवाफमा पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपर्नाका कारण लिखित जवाफमा खुलाएका छन्, दलभित्रै असहयोग भएका कारण विघटन गर्नुपरेको भन्ने स्पष्ट छ ।” सरकारकातर्फबाट यसअघि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नै भएको तर्क राखेका थिए। शुक्रबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश श्रेष्ठ, सिन्हा, मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीकोतर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

माघ २२ गते, २०७७ - २०:२४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने...   

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा...   

भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय पक्राउ

भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित...   

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, फागुन २० सम्मका लागि बैठक स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ।...   

इमानबाट च्यूत मान्छे अपराधी हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको...   
नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको...   

निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्छ : अध्यक्ष थापा

झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन...   

संसद बिघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा लिएका छौ : सिके राउत

भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने...   

इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी

जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब...   

चीन सरकारद्धारा चीनमा बनेका १६ ओटा कोरोना खोपलाई परीक्षणको अनुमति

बेइजिङ । चीन सरकारले चीनभित्र नै बनेका कम्तीमा पनि १६ ओटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताइएको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top