सरकारले स्वदेश फर्कनेको सहजीकरणकालागि बनायो २६ बुँदे कार्ययोजना, के - के छन् ?

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को विश्वयापी सङ्क्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले स्वदेश आउनैपर्ने परिस्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्न २६ बुँदे विशेष कार्ययोजना बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल फर्कन चाहने त्यस्ता नागरिकलाई महामारी फैलन नदिने गरी सङ्क्रमणबाट सुरक्षितरूपमा स्वदेश आउने, क्वारेन्टिनमा बस्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने/गराउने विषय समेटिएको छ ।

कार्ययोजनामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि कुन निकायले के काम गर्ने र कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले अलपत्र अवस्थामा रहेका भारतबाहेक देशबाट पहिलो चरणमा करिब २५ हजार नागरिक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

पहिचान र प्राथमिकीकरण परराष्ट्रले गर्ने

तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण सङ्कलन गरी सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छ । त्यस कार्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग पु¥याउनेछन् ।

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउन उडाउन अनुमति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिने तथा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यमा सहयोग पु¥याउनेछन् । विदेशबाट फर्कनेको होल्डिङ सेन्टर वा विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापनलगायत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । हवाईजहाजबाट आउने व्यक्तिले साथमा लिइ आएको सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रको जाँच विमानस्थलमा खटिएको चिकित्सक टोलीले गर्नेछ ।

मोबाइलको सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध

विदेशबाट आएर होल्डिङ वा क्वारेन्टिनमा रहने व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलले निःशुल्करूपमा मोबाइलको सिमकार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिनमा पु¥याउन यातायातका साधनको व्यवस्था सेना, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले गर्नेछ ।

होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ भने क्वारेन्टिनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन नेपाली सेनासहितका सुरक्षा सङ्गठन र स्थानीय तहले गर्नेछन् ।
क्वारेन्टिनमा लजिष्टिक सपोर्टको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नेछ भने त्यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहयोग पु¥याउनेछन् ।

चौध दिन रु १७५ का दरले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध

स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको बन्दोबस्ती र त्यहाँ रहँदा खाना खर्चवापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिवापत रु १७५ का दरले १४ दिनको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने यात्रुले हवाईभाडा र होटल क्वारेन्टिन खर्च स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

क्वारेन्टिनमा बसेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने छ भने समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।