संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि प्रदेश ५ मा कोरोना परीक्षणमा चुनौती

दाङ । प्रदेश नं ५ मा कोभिड –१९ को संक्रमण दर बढ्दै जाँदा यसको परीक्षणमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेशमा हाल बाँकेको भेरी अस्पताल, दाङको राप्ती विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रुपन्देहीको भैरहवा गरी तीन स्थानमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले आज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेशस्तरीय कोभिड– १९ मा मानवअधिकार अनुगमन समितिको साप्ताहिक भर्चुअल बैठकमा प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु सबैभन्दा चुनौती देखिएको बताए । यी प्रयोगशालाले समेत परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा अहिले चार हजार ३९८ संकलित स्वाब परीक्षणका लागि लाइनमा रहेको बैठकमा आज पहिलो पटक सहभागी हुनुभएका मन्त्री बरालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अर्को प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दैछौँ ।’

प्रदेशमा आज अपराह्नसम्म १५ हजार ६२९ जनाको परीक्षण गरिएकामा ६११ को नतिजा पोजेटिभ देखिएको र १० हजार ६२९ नेगेटिभ देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा उमाशंकर चौधरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो तथ्याङ्क हरेक घण्टामा अपडेट हुन्छ ।’

प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामध्ये संक्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा कपिलवस्तु देखिएको छ जहाँ ३०८ संक्रमित देखिएका छन् । यो तथ्याङ्क प्रदेशको कुल संक्रमितको झण्डै ५० प्रतिशत हो । यस्तै जिल्लागत रुपमा दोस्रोमा बाँके छ जहाँ १८९ संक्रमित छन् । यस्तै रुपन्देहीमा ५०, दाङमा ३६ र बर्दियामा १० संक्रमित छन् । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि पछिल्लो समयमा संक्रमित देखिन थालेका छन् । गुल्मीमा कोरोना संक्रमण भएका एक शिक्षकको रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । गुल्मीमा गाउँपालिका प्रमुख नै कोरोना संक्रमित छन् । यसबाहेक अन्य दुई गरी गुल्मीमा चार संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।

यस्तै अर्घाखाँची, रुकुम९पूर्व० र पाल्पामा तीनतीन एवं नवलपरासी९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०मा एक संक्रमित पत्ता लागेको तथा प्युठान र रोल्पामा संक्रमण नदेखिएको जनाइएको छ । प्रदेशमा हालसम्म गुल्मीका शिक्षकसहित भारतबाट फर्कँदै गरेका अर्घाखाँचीका एक र बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकसहित तीन जनाको ज्यान गएको छ ।

यस्तै प्रदेशमा संक्रमितसँंगै कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्कने पनि उत्साहजनक रहेको मन्त्री बरालले बताए । आज मात्र भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा भर्ना भएका २५ संक्रमित निको भएर एकैपटक घर फर्किए । यससँगै प्रदेशका चार स्थानका कोरोना उपचार विशेष अस्पताल र कपिलवस्तुस्थित जिल्ला अस्पतालको आइसोलेशनबाट एक स्वास्थ्यकर्मीसहित ७५ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । उनले संक्रमितमध्ये झण्डै ९९ प्रतिशत लक्षण नदेखिने बिरामी रहने गरेकाले आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्दा निको हुने गरेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मको संक्रमण दरको अवस्थानुसार संक्रमितलाई उपचारका लागि राखिने आइसोलेसन कक्षमा एक हजार पाँच सय शय्या रहेको र तिनमा संक्रमितको लक्षणअनुसार राख्ने गरिएको छ । उनले संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति पर्याप्त रहेको तथा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमतिमा प्रदेशका चार मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस तथा एमडी अध्ययनरत विद्यार्थीको तथ्याङ्क तयार गर्ने काम गरिरहेको र आवश्यक परेमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले ठिमाहा जातको बीउ प्रयोग गर्ने र भारतीय बजारको भर पर्ने परम्पराले अहिले समस्या देखिएको बताए । उनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिस गरेका धानको बीउ उपलब्ध गराउने कार्यमा मन्त्रालयबाट समन्वय भइरहेकोसमेत जानकारी दिए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड –१९ का कारण प्रदेश सरकारले कृषि एम्बुलेन्समार्फत कृषकको तरकारी बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाएको छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नागरिकका लागि गाउँघरका बाँझो जग्गामा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

उनले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सहकारीमार्फत बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने योजनासमेत रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले विगतको अनुदानको ढांँचामा परिवर्तन गरी खेती गर्न चाहनेलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान र कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउने जानकारी पनि दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नंं ५ का निमित्त प्रमुख इन्द्रजित सहनीले प्रदेशमा बन्दाबन्दीमा मानवाधिकारको अवस्था र प्रदेश सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास, नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधालगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिका सदस्य नेपाल बार एशोसियशन प्रदेशका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र९इन्सेक० का प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसी र गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द रेग्मीले कोभिड –१९ जोखिम र बन्दाबन्दीमा मानवअधिकार उल्लंघन र यसको संरक्षणका विषयमा सरोकार निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।