एमसीसीलाई लुकाएर नीति तथा कार्यक्रम राखिएपछि खनाल र रावलले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे पत्र

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषय राखिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् । पार्टीमा निणई नभई एमसीसी अनुमोदन तर्फ अघि बढाइएको बताउँदै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आइतबार ध्यानाकर्षषण पत्र लेखेका हुन् ।

यसअघि गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्न नहुने राय दिएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर सत्तारुढ नेकपा एमसीसीबारे एउटा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ ।तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने छ’ भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्गनिर्देशन अनुरुप हुनुपर्नेमा केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन विपरीत हुन लागेको आशंका जन्माएको उनीहरुले बताएका छन्। ‘उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी संचालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसंगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

पत्रमा एमसीसी कार्यदलको ३१ बुँदे सुझावलाई स्मरण गराउँदै खनाल र रावलले यो संविधानको मार्ग निर्देशन र नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल रहेको बताएका छन् । ‘कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने कुरा छर्लङ्ग छ’ नेताद्वयले पत्रमा लेखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्गनिर्देशन अनुरुप हुनुपर्नेमा केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन विपरीत हुन लागेको आशंका जन्माएको उनीहरुले बताएका छन्।

२०७६ साल माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दोस्रो पूर्ण बैठकमा उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा व्यापक बहस र छलफल भएको थियो। अधिकांश सदस्यहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न भन्ने धारणा व्यक्त गरेकाले तीन सदस्यीय कार्यादल गठन भएको थियो। जसको संयोजक खनाल थिए भने रावल पनि सदस्य थिए।