बागमती प्रदेशभित्र चुलिँदो नेकपा विवाद, संकटतिर डोरमणीको पद

काठमाडौं । दुईतिहाई बहुमतसहित निर्माण भएको नेकपाको बागमती सरकार संकटतिर पर्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेकपा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच द्वन्द्व सिर्जना हुँदा सरकार समस्यामा परेको हो । चर्चा चलेअनुसार पौडेल अल्पमतमा परेको भन्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी रुपमा रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्ती गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो । यसअघि पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेपको कारण माघ २९ मा गर्ने भनिएको सपथग्रहणसमेत रोकिएको थियो । १४ महिनाअघि तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्ती गरिएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेल आफैंले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी पक्ष र माधव नेपाल पक्ष पौडेलविरुद्ध एकजुट भएसँगै उनि संकटमा पर्दै गएका हुन् । पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्रीहरु शालिकराम जमरकट्टेल र युवराज दुलाल मुख्यमन्त्री पौडेलसँग निकै असन्तुष्ट छन् ।

प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी शाक्य आफैं मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिइन् तर संसदीय दलको निर्वाचनमा डोरमणी पौडेलले केहि मतले जित हात पार्दै मुख्यमन्त्रीको पद प्राप्त गरेका थिए । पौडेलभन्दा सिनियर नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, अरुण नेपाललगायतका नेताहरु हुँदा हुँदै पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आर्शिवादमा मुख्यमन्त्री बनेका पौडेल पार्टीको प्रदेश कमिटीभित्र एक्लिँदै गएका हुन् ।

विवाद १ : संसदीय दलको चुनाव

०७५ माघ २६ मा प्रदेश संसदीय दलको नेताको लागि भएको चुनावमा केहि मतको अन्तरमा डोरमणी पौडेलले जीत हाँसिल गरेका थिए । उनले पार्टी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई १० मतले हराएका थिए । संसदीय दलको चुनावमा पौडेलले ३४ मत पाएका थिए भने शाक्यले जम्मा २४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

पार्टी प्रदेश कमिटीभित्र अन्य नेताभन्दा निकै जुनियर मानिएका डोरमणी पौडेलले जीत हाँसिल गरेसँगै प्रदेश कमिटीभित्र निकै असन्तुष्टी देखिएको थियो । उनलाई नियोजित रुपमा मन्त्री बनाइएको भन्दै धेरै नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्यले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत नै आफुँविरुद्ध पार्टी नेतृत्व लागेको आरोपसमेत लगाएकी थिइन् ।

विवाद २ : बजेट विनियोजनमा एकलौटी गरेको

मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा एकलौटी गरेको आरोप छ । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये कतिपय जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्दा शुन्य पारिएको आरोप उनिमाथि छ । पौडेलले आफुँ अनुकुलका जिल्लाहरुमा मनलाग्दी बजेट विनियोजन गरेको आरोप छ ।

पौडेलको शैलिप्रति यसअघि केशव स्थापितले हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका थिए । प्रदेश कमिटीभित्र बजेट विनियोजन न्यायोचित नभएको भन्दै धेरै सांसदहरुले आवाज समेत उठाएका थिए । पौडेललाई नेकपा प्रदेश कमिटीभित्र हेटौंडाको मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विवाद ३ : राजधानी तोक्न पार्टी केन्द्रलाई जिम्मा दिनु

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेबारे नेकपाको प्रदेश कमिटीभित्र निकै विवाद थियो । प्रदेशको नाम बागमती राख्नेबारे धेरैको सहमति रहेपनि राजधानी हेटौंडा राख्नेबारे धेरै सदस्यहरु असहमत थिए । तर मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टी प्रदेश कमिटीभित्र छलफल गर्नुभन्दा पार्टी केन्द्रलाई प्राथमिकता दिएर जिम्मा दिएसँगै धेरै नेताहरुले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने समेत माग गरेका थिए ।

पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार ह्विको प्रयोग गरि राजधानी हेटौंडा कायम गरिएको भएपनि पार्टीभित्र निकै असन्तुष्टी भने कायमै छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएसँगै नेकपा प्रदेश कमिटीभित्र निकै विवाद देखिँदै आएको छ । नेताहरु मुख्यमन्त्री पौडलप्रति तिव्र असन्तुष्ट छन् ।

नेकपाभित्रका धेरै प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश राजधानी काभ्रेमा लानुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

विवाद ४ : मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा हेरफेरमा एकलौटी

एकलौटी ढंगले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको आरोप मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलमाथि छ । प्रदेश कमिटीसँग कुनै सल्लाह नगरिकन मन्त्रिपरिषद हेरफेर र विस्तार गरिएको आरोप उनिमाथि लगाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा हेरफेर गर्दा पौडेलले नत पार्टीको केन्द्रसँग छलफल गरे न त प्रदेश कमिटिसँग । जनाइएअनुसार पौडेलले फुँयाललाई मन्त्री बनाइसकेपछि मात्रै प्रदेश कमिटी र पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदमा विस्तार गरेसँगै उनिमाथि आफ्ना मान्छे जम्मा गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद समावेशी नगराएको चर्चा चलिरहँदा पौडेलले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारले पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गराएको हो । पार्टीको विधि विधानअनुसार प्रदेश कमिटीको सल्लाहबमोजिम सरकार चल्नुपर्नेमा वेवास्ता गरिएको आरोप उनिमाथि लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारप्रति प्रदेश अध्यक्ष, इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, सचिवलगायतको असहमति रहेको बताइन्छ ।

के मन्त्रीमन्त्री हटाउन सम्भव छ ?

मुख्यमन्त्रीको काम गराई असफल रहेको बताउँदै प्रदेश कमिटीभित्र उनको राजीनामाको माग गर्न थालिएको छ । साथै धेरै नेताहरुले अविश्ववासको प्रस्तावमार्फत पौडेललाई हटाउनुपर्ने सुझावसमेत राख्दै आएका छन् । पार्टी प्रदेश कमिटीका राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापितलगायतका नेताहरुले खुलेरै पौडेललाई हटाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । पौडेलविरुद्ध पार्टी किमिटीसँगै संसदीय दलमा पनि कुराकानी चलिरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सभा एक सय १० सदस्यीय छ । जसमा ८० सांसद नेकपाकै छन् । उनिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानअनुसार एक चौथाई अर्थात २८ जना सांसद भए पुग्छ । प्रदेश सभाभित्र नेकपाको ठूलो पंक्ति उनी विरुद्धमा छ ।

आगामी फागुन १४ मा बोलाईको प्रदेश सचिवालयको भेलाले मुख्यमन्त्रिको विषयमा विशेष निर्णय लिनसक्ने विषय चर्चामा छ ।