कर्णाली र भेरी नदिलाई ‘ग्रीन रिभर प्रोजेक्ट’मा विकास गरियो भने प्रदेशको आर्थिक मेरूदण्ड बन्ने छ

[caption id=\"attachment_174781\" align=\"alignleft\" width=\"400\"] लेखक[/caption] नेपालमा आएको प्रजातन्त्रबारे एक वर्षसम्म कर्णालीवासी वेखबर रहे। कुरा २००७ सालकाे हाे, राज्यबाट जनता कतिसम्म टाढा थिए भन्ने यो जिवन्त उदाहरण हो। संचारमाध्यममा आएको अभुतपूर्व क्रान्तीले जनता र राज्यबीचको दुरीलाई नजिक ल्याइ दियाे । अब आउने पुस्ताले यस्ता खबर सुनिरहन पर्नेछैन। मुलुक २००७ अथवा २०४६ को जस्तो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलमा छैन । ‘सूचना पुग्न एक वर्ष लाग्यो रे’, भनिएको ६७ वर्ष पछि यो मुलुकमा फेरिएको राजनीतिक धरातलमाथि उभिएर हेर्ने हो भने प्रदेश न. ६ काे जति विकासमा लोभलाग्दा सम्भावना अन्य कुनै प्रदेशमा देख्दिैन । नेपालमा संघियताकाे अभ्यास भर्खर भैरहेका वेला वि.सं. २०६४ मा संघीयता सम्बन्धी अध्ययन गर्न हाम्रो एक टोली स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका थियो। संघीयता सम्वन्धी अध्ययन गर्नका लागि स्वीट्जरल्याण्ड जिवीत प्रयोगशाला हो भन्दा फरक पर्दैन । विश्वले नै स्वीकारेकाे कुरा हाे पनि । सानो अनी हिमाल र पहाडले घेरिएको भूपरिवेष्टित यो मुलुकको प्रायः सबै भूभाग र हावापानी हाम्रो नेपालको ६ नम्बर प्रदेशसँग मेल खान्छ। मैले विकासमा जति नमुना यो मुलुकबाट देखेर आएँ त्यो भन्दा बढी अवसर ६ नम्बर प्रदेशमा देखिरहेको छु। इतिहास सबै मुलुकको क्रुर हुन्छ। स्वीटजरल्यान्डको पनि बिपन्न इतिहास छ । हामीलाई स्वीस संघीयताको मोडल देखाउँदै हिँडेका डा. गुन्थरले अलिकति स्वीटजरल्याण्डको इतिहास बताएका थिए। ‘हाम्रो गन्ती १ सय ५० वर्ष अघि गरिब देशका रुपमा थियो। हामीलाई अन्य मुलुकले गरिब भने त्यसैलाई विश्वास गर्‍यौ।’ अहिले स्वीटजरल्याण्ड संसारकै नमूना राज्यका रुपमा चिनिन्छ। डा गुन्थरको सन्देश थियो –’संघीयताको मोडलमा ‘ब्रेक थ्रू’ गरेको नेपालमा अब सम्भावनाका ढोका खोलिएका छन्। अब केहि गरेर देखाउने जिम्मा प्रदेशको हो। यो चुनौती कम र अवसर ज्यादाको ‘मोडल’ हो।’ डा गुन्थरको यती भनाइ मात्र सम्झ्यो भने मलाई ऊर्जा मिल्छ। हामीलाई आफ्नै राज्यले निधारमा दशकौंदेखि ‘गरिब र पिछडिएको’ भनेर टिका लगाइदियो। हामीले राज्यको त्यही उपमालाई ढुंगाको अक्षर ठान्यौं। ‘हामी भीत्रै सम्भावना छन्’ भन्ने कुराको खोजी हामी आफैंले कहिल्यै गर्न सकेनौं। त्यसैले हामीलाई कमजोर पार्‍यो। हामी पछि पर्‍यौं। अब हामी केन्द्रमाथि निर्भर रहने राज्यप्रणालीमा छैनौं। गणतन्त्रको संस्थागत र संघीयताको नयाँ मोडलले देश विकासमा नयाँ ढोका खोलेको छ। सामाजिक क्रान्ती, सञ्चार जगतमा भएको विकास र राजनीतिक क्रान्तिले हाम्रा अगाडि अवसरका प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। अब राज्यलाई हामीले गाउँगाउँमा लैजाने अवसर पाएका छौं। जुन दिन राज्य समान रूपमा गाउँ पुग्न थाल्छ त्यही दिनबाटै विकासको बिजारोपण हुने हो। हामी अब त्यो चरणमा पुग्दैछौँ। प्रदेश विभाजनपछि हामीले प्रदेश विकासमा देखिने चुनौतीबारे चरणबद्ध बहश गर्‍यौं। ती बहशहरुले निकालेका सबैभन्दा ठूला चुनौती प्रदेश भित्रको सन्तुलित विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य र सहज अनि गुणस्तरीय शिक्षा थिए। यी सबै समस्या अथवा चुनौती हाम्रो केन्द्रीय राज्य प्रणालीसँग जोडिएका थिए। रूकुम, जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला डोल्पाबाट केन्द्र टाढा थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका लागिसमेत हामीले केन्द्रमाथि निर्भर हुनुपर्थो। यस्ता अति सामान्य कुरा स्थापित गर्नसमेत केन्द्रले भूमिका खेल्ने गरेको थियो। त्यसैले हामीले यी चुनौतीलाई अहिलेसम्म ‘बाघ’ देख्यौँ। प्रादेशिक राज्यको ’ब्रेक थ्रू’ पछि अब यी कुनै पनि चुनौतीलाई म समस्या ठान्दिनँ। हामीले २ दशकभित्र ६ नम्बर प्रदेशको मानचित्र बाहिरका मानिसलाई सम्बृद्धि हेर्न निम्तापत्र पठाउन सकिनेमा म कुनै कठिनाइ देख्दिनँ। लेनीनले भनेका छन्- ‘बिजुलीको उत्पादनबाट हाम्रो क्रान्तीलाई सिँचाई औधोगिक विकासमा जोड्यौ भने चाँडै सम्बृद्धसि हाँसिल गर्न सक्ने छौँ।’ प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्‍याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ।ह्वाङओ नदिलाइ ‘बृहत एलो रिभर प्रोजेक्ट’ का रुपमा विकास गरेर मुलुकको आर्थिक उन्नतीसँग जोडन खोजेको उदाहरण हेर्न चाइना गए पुग्छ, टाढा जानु पर्दैन। यो सम्भावना मैले ६ नम्वर प्रदेशमा देखिरहेको छु। कर्णाली र भेरी नदिलाई ‘ग्रीन रिभर प्रोजेक्ट’ का रुपमा विकास गरियो भने हाम्रो प्रदेशको आर्थिक मेरूदण्ड बन्ने छ यो। सिँचाइ, खानेपानी र बिद्युत उत्पादनका लागि यी नदिलाई प्रयोजनमा ल्याइयो भने हामीले चाहेको आर्थिक सम्बृद्दिको लक्ष्य चाँडै हाँसिल गर्न सकिने छ । हाम्रो हिमाली भूभागमा ‘सुन उम्रन्छ, सुन फल्छ’। सुनभन्दा महंगो जडीबुटीलाई हामीले कैयौँ गुणा सस्तो मूल्यमा निर्यात गरिरहेका छौँ। सेतो सुन बनेर बगीरहेका नदीबाट उर्जा निकाल्ने हो। ६ नम्वर प्रदेशमै कलकारखानालाई स्थापना गर्ने हो। हिमाली भूभाग भित्र रहेको ‘सुन’लाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने हो। यसबाट सकल्पित आर्थिक क्रान्ति उन्नती एक दशकभित्रै सम्पन्न हुन्छ। हामीलाई प्रकृतीले दिएका उपहारहरु रारा, से-फोक्सोण्डो, खसभाषा सभ्यताको केन्द्र सिँजा, मानसरोवर ढोका हुम्ला, श्रीस्थान ज्वाला क्षेत्र, सुर्खेतको काँक्रेबिहार जस्ता धार्मिक, दैलेखका वयालढुंगा, मदान ताल, भनथान, वाँसुल्या, ज्वाला, पादुका जस्ता प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्थानहरुमा पर्यटक प्रवर्धन गर्न सकिने छ। विशाल जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट केही प्रतिशत पर्यटक मात्र आकर्षित गर्न सकियो भने हामीले देखेको सम्बृद्दीको सपना टाढा छैन। आर्थिक सम्बृद्धिको बलियो सम्भावना बोकेको ६ नम्बर प्रदेशको विकासको मोडेल कस्तो बनाउने अब हाम्रो हातमा छ। हाम्रो प्रदेशलाई सधै प्रयोगशाला बनाइरहने छुट अब छैन। रचनाकारलाई दुःखको गीत लेख्न आमन्त्रीत गर्‍यौं भने त्यो गीतमा संगीत पनि दुःखकै बज्ने हो। अब हामीलाइ दुखका गीतहरुको रचना गर्ने र संगीत भर्ने छुट छैन। अब सबृद्धिको गीत बनाउने हो र संबृद्धिकै संगीत भर्ने हो। अनि सम्पन्न सम्वृद्व प्रदेशकाे मुहार फेरेर अघि बढ्ने हाे । अथाह प्राकृतिक सम्पदाकाे संरक्षण र विकासले प्रदेशकाे मात्र हाेर्इन देश कै मुहार फेर्ने हाे ।