प्रहरीमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र आतंक

काठमाडौं,८ कात्तिक । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको र अनावश्यक रुपमा खलबलाउनै नहुने नेपाल प्रहरी विभागलाई प्रत्येक सरकारका गृहन्त्रीहरुले केही ब्यक्तिको स्वार्थसिद्धीका लागि प्रलोभनमा पारेर गिजोल्न सम्म गिजोल्दै आइरहेका छन् । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ – हत्तपती चलाउनै नहुने प्रहरी निकायलाई कहिले ३० वर्षे सेवा अवधि र कहिले हटाउने नाममा आतंक सिर्जना गरेर जनताको जिउधन र शान्ति सुरक्षामा गंभिर असर पार्ने काम प्रजातन्त्र पछिका प्रत्येक सरकार भ्रष्ट गृहमन्त्रीहरुले गर्दैआइरहेका छन् । केही पदलोलुप, लोभीपापी , स्वार्थी र भ्रष्ट आइएजीपी र प्रहरी अधिकृतहरुको चलखेलका कारण नेपाल प्रहरीको मनस्थिति नै हँुडालेर प्रहरी ऐन, नियम संशोधन गर्ने दुष्प्रयास हुने गरेको छ । अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधिले प्रहरी संगठनको मथिंगल खल्बल्याउने कार्यको थालनी गरेको कुरा गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हालका आजीपी उपन्द्रकान्त अर्याल र एआइजीपी सुरेन्द्रबहादुर शाहको निजी स्वार्थका कारण विद्यमान प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर पदमा टिकीरहन र भविष्यमा आजीपी पद पड्काउन विषेश चलखेलमा लिप्त बनेको कुरा गहृमन्त्रालयको स्रोतबाट थाहा भएको छ । प्रहरी नियमावली संशोधन गराएर ३२ वर्षे सेवा अवधी बनाउन सफल भएमा उपेन्द्रकान्त अर्यालले थप एक वर्ष खाने र त्यसपछि अर्को दुई वर्ष परिष्थिति अनुकुल रहेमा सुरेन्द्र बहादुर शाह वा वर्तमान एक नम्बर एआइजीपी राजेन्द्र भण्डारी मध्ये कसैले आईजीपी पद पडकाउने गरी गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रलोभनमा पारेर प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधनको गृहकार्य शुरु गरेको थाहा भएको छ । नियम संशोधन भएर सेवा अवधि लागू भएमा हाल नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक रुपमा कार्यरत ११ एआइजीको पदावधी पनि थपिने छ।