सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन

काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले सात प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत गठन गरेको छ । उच्च अदालतलाई सघाउ पर्याउन त्यसअन्तर्गत विभिन्न इजलाससमेत गठन भएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले संविधानअनुसार सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए । ‘सरकारले उच्च अदालत गठन गरेर कानुनी रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, यो शुभसंकेत हो,’ बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने । प्रदेशको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा अस्थायी रूपमा मात्रै यी उच्च अदालत गठन गरिएको र राजधानी तोकिएपछि यी उच्च अदालत स्वतः प्रदेशको राजधानी भएको स्थानमा आउने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतलाई सघाउन विभिन्न स्थानमा इजलाससमेत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । विराटनगरमा रहने उच्च अदालतको इजलास इलाम र ओखलढुंगामा स्थापना गरिने भएको छ । इलामले झापा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका मुद्दामामिला हेर्नेछ । ओखलढुंगाको इजलासले सोलुखुम्बु, खोटाङ र उदयपुरको मुद्दामामिला हेर्नेछ । प्रदेश नम्बर २ को उच्च अदालतको इजलास राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जमा स्थापना गरिने भएको छ । राजविराजले सप्तरी र सिरहा, जनकपुरले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तथा वीरगन्जले रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका मुद्दामामिला हेर्नेछ । प्रदेश नम्बर ३ को उच्च अदालतअन्तर्गत पाटन र हेटौँडामा दुईवटा इजलास गठन हुने भएको छ । पाटनले सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा र धादिङको मुद्दामामिला हेर्नेछ । हेटौंँडाले चितवन र मकवानपुरका मुद्दामामिला हेर्नेछ । प्रदेश नम्बर ४ को उच्च अदालत पोखरामा रहनेछ । पोखरामै र बाग्लुङमा इजलास स्थापना हुनेछ । बाग्लुङको इजलासले पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीका मुद्दामामिला हेर्नेछ भने बाँकी जिल्ला पोखराकै इजलासले हेर्नेछ । प्रदेश नम्बर ५ मा तुलसीपुर, नेपालगन्ज र बुटवलमा गरी तीनवटा इजलास गठन हुनेछ । बुटवलले नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी, तुलसीपुर इजलासले रुकुम, रोल्पा, प्युठान र दाङ तथा नेपालगन्जले बाँके र बर्दियाका मुद्दामामिला हेर्नेछ । प्रदेश नम्बर ६ मा जुम्ला र सुर्खेतमा गरी दुईवटा इजलास स्थापना गरिनेछ । जुम्ला इजलासले डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला तथा सुर्खेतले जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, रुकुम र सुर्खेतको मुद्दा हेर्नेछ । प्रदेश नम्बर ७ मा दिपायल र महेन्द्रनगरमा इजलास गठन हुनेछ । दिपायलले अछाम, डोटी, कैलाली, बाजुरा र बझाङ तथा महेन्द्रनगर इजलासले कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुराका मुद्दाहरू हेर्नेछ ।