चार वर्षपछि टुंगियो भूपेन्द्र बडुवाल हत्याकाण्ड: ६ जनालाई आजीवन कारावास, ७ जनालाई जन्मकैद

कैलाली । बहुचर्चित भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत कैलालीले चार वर्षपछि अन्ततः फैसला सुनाएको छ । अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ भने ७ जनालाई अभियोगबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का भूपेन्द्र बडुवालको २०७८ साल कात्तिक २३ गते टीकापुर नगरपालिका–१ मा धारिलो हतियार प्रयोग गरी निर्मम हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनाले कैलालीसहित सुदूरपश्चिममा ठूलो सनसनी मच्चाएको थियो ।

घटनापछि २०७८ साल फागुन २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले नवीन रावललाई मुख्य अभियुक्त बनाएर २१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घटनाको करिब चार वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीश गोकुल निरौलाको एकल इजलासले मुख्य अभियुक्त नवीन रावलसहित ६ जनालाई ‘जीवित रहेसम्म कारावास’ अर्थात् आजीवन जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी पंकज उपाध्यायका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम आजीवन जन्मकैद सजाय पाउनेमा नवीन रावलसँगै आर्यान देवकोटा, रोशन बहादुर शाही, अनुज भन्ने चिरञ्जिवी जंग शाही, रोहित आले र हिमाल शाही रहेका छन् ।

त्यसैगरी, मदन शाही, हेमन्त शाही, धिरज भन्ने दीपेन्द्र शाही, गोलु भन्ने निशान्त मल्ल, शोहन शाह, लोकेन्द्र कुवँर र सविनजंग शाहीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (१) बमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाइएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले भने अशोक रावल, महेश रावल, जयन्द्र शाह, विकास खड्का, प्रविन रिमाल, विकास सेरचन थकाली र कपिल श्रेष्ठ गरी ७ जनालाई अभियोग दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।

यस मुद्दामा सुरूदेखि नै फरार रहेका प्रतिवादी लोकजंग शाहीको हकमा भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ अनुसार मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने आदेश गरिएको छ ।

अदालतले सजाय पाएका १३ जना प्रतिवादीहरूलाई संयुक्त रूपमा पीडित पक्षलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दामासाहीका आधारमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । साथै उनीहरूबाट जनही दुई हजार आठ सय रुपैयाँका दरले पीडित राहत कोषमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने आदेशसमेत भएको छ ।

चार वर्षसम्म चलेको लामो सुनुवाइपछि आएको यस फैसलाले पीडित परिवारलाई केही हदसम्म न्यायको अनुभूति गराएको बताइएको छ भने अदालतको निर्णयलाई कानूनको शासन र आपराधिक घटनामा कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।