प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको खबरदारी

  काठमाडाैं, २७ भदाै । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भारतसँग राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीसहितको एमाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । ३० भदौेबाट हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे भ्रमणमा राष्ट्रहितविरुद्ध सम्झौता हुनसक्ने आशंका गर्दै शनिबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । ओलीले अघिल्लो सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आफू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसाको पर्खाइमा रहने बताएकाे अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ । यस्ता छन् एमालेका ६ बुँदे सुझाब १.औपचारिक छलफल नगरेकोमा आपत्ति एमालेले भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख दलबीच औपचारिक छलफल गर्ने प्रचलन तोडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुने यस्ता भ्रमणबारे देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच औपचारिक रूपमा विचार–विमर्श हुने परम्पराको अनुशरण गरिएको देखिएको छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका आधारहरू नेपालको संविधानमै स्पष्ट छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मानेर वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्ने कुरा प्रस्ट छ ।’ २. अघिल्ला सात सम्झौता कार्यान्वयनको माग अघिल्लो सरकारले दुई देशबीचको असहज सम्बन्धलाई अन्त्य गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपालको पारवहन र व्यापारमा सहयोग पुग्नेलगायतका सात सम्झौतालाई नेपालको हितअनुकूल अघि बढाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल–चीनबीच व्यापार–व्यवसाय वृद्धिका लागि गरिएका पारवहन तथा यातायातसहितका १० सम्झौताको पनि कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ३. १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे स्पष्ट धारणा सन् १९५० को सन्धि र त्यस सम्बन्धमा भएका पत्राचारहरूको पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्ने विषयमा स्पष्ट विचार राख्न पनि एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी सन्धिमा नेपालले लामो समयदेखि नेपालका अदालतमा विदेशी कानुन व्यवसायीले बहस–पैरवी गर्न पाउने तथा तेस्रो मुलुकको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने यसअघिका अडान कायमै राख्न पनि माग गरिएको छ । ४. पञ्चेश्वर विस्तृत परियोजना नेपालको हितमा एमालेले महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिअन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दा महाकालीको आधा पानीमा नेपालको हक रहने, लाभको हिस्साअनुरूप लगानी हुनुपर्ने, विद्युत् उत्पादनको परिमाण घटाइनु नहुनेजस्ता विषयमा यथोचित छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ । ५. फास्टट्र्याकमा ध्यानाकर्षण एमालेले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने गरी स्रोत परिचालन गर्दै राष्ट्रिय हितको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै हुलाकी राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माण गर्न भारत सरकारको सहयोगबारे स्पष्ट गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय इलाकामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत निर्माण गरिएका संरचना तथा दशगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइनुपर्ने, नेपालको भूभागमा डुबान हुने समस्या समाधानका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन माग गरिएको छ । ६. इन्धनमा भारतसँग मात्रै निर्भर असम्भव नेपालले इन्धन आपूर्तिका लागि भारतमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने सर्त मान्ने गरी सर्तबन्दी गरेर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य नगर्न तथा सीमा क्षेत्रमा इन्धन आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याउँदा नेपालले अन्य देशबाट समेत इन्धन आयात गर्नसक्ने प्रावधान खुला राख्नुपर्ने पनि एमालेको माग छ । त्यस्तै, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता राष्ट्रिय सरकारी सञ्चारमाध्यममा विदेशी सल्लाहकार र प्रशिक्षक राख्ने वा सामग्री उत्पादन र वितरणमा विदेशीको संलग्नता हुन नहुने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।