मोर्चाका चार नेता चारतिर

काठमाडाैं, २६ भदाै । मधेस आन्दोलनका वेला सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । सो निर्णयप्रति उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू असहमत थिए । औपचारिक विरोध नगरे पनि यादवसहितका अन्य मधेसी दलले त्यसको समर्थन गरेनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर– मधेसी र पहाडी समुदायबीच मानसिक चिरा पार्ने काममा महतो मुख्य पात्र भएको यादव पक्षधरको तर्क छ । रामसपाका महासचिव केशव झा केपी ओली र राजेन्द्र महतोहरूको अभिव्यक्तिले पहाडी र मधेसीबीच मानसिक चिरा परेको बताउँछन् । ६ असोजमा राजविराजमा बसेको मोर्चाको बैठकमा पनि महतो र यादवबीच विवाद भएको थियो । उक्त बैठकभन्दा केही दिनअघि इटहरीमा आन्दोलनकारीले चीनको झन्डा जलाएका थिए । उक्त घटनाको उपेन्द्रले विरोध गरी विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए भने महतोले घटना उचित भएको तर्क गरेका थिए । त्यसले राजविराज बैठकमा ठूलै विवाद निम्त्याएको थियो । मधेसी मोर्चामा शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादवको पार्टीलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि विवाद भएको थियो । उपेन्द्र पक्षधर मोर्चामा ती पार्टीलाई सहभागी गराउने पक्षमा उभिएका थिए भने महतो विपक्षमा । त्यतिवेला महतो महागठबन्धन बनाउने पक्षमा थिए भने उपेन्द्र संघीय गठबन्धन बनाउने लबिङमा थिए । १५ वैशाख ०७३ मा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठक विवादित भयो । उक्त बैठकमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेसी दलका दुई प्रमुख घटक तमलोपा र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सहभागी थिएनन् । तमलोप अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्लीमा थिए भने महतो काठमाडांैबाहिर । तमलोपाबाट सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी सहभागी हुने भनिए पनि उनी गएनन् । सद्भावना प्रतिनिधि बैठकमा थिए । सद्भावना प्रतिनिधिले उपेन्द्रलाई गठबन्धन बनाउने निर्णय नगर्न आग्रह गरे, तर सो कुरा सुनुवाइ भएन । त्यसपछि तमलोपा र सद्भावना गठबन्धनको विपक्षमा उभिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० जेठमा मोर्चालाई पत्र पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यतिवेला सद्भावना र तमलोपा वार्ताको पक्षमा थिए भने यादव पक्षले संघीय गठबन्धनलाई सरकारले सम्बोधन गरी वार्तामा बोलाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । त्यतिवेला मोर्चालाई दुईपटक वार्तामा बोलाइएको थियो । ‘केपी ओलीले वार्तामा बोलाउँदा न महतोहरू वार्ताको पक्षमा र उपेन्द्र पक्षहरू विरोधमा थिए,’ झाले भने । ओलीको वार्ता आह्वान पत्रले निकालेको विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकार परिवर्तनको प्रसंग उठ्यो । मोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिवेला कांग्रेस र माओवादीले भने मोर्चा र गठबन्धन भनेर सम्बोधन गरेका थिए । १९ साउनमा मोर्चा र गठबन्धन नभनी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले कांग्रेस–माओवादीसँग तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार गठन भएपछि मोर्चाको सचिवालय बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । कार्यदलमा संघीय समाजवादी फोरमका लालबहादुर राउत, सद्भावनाका मनीष सुमन र तमसपाका रामनरेश राय सदस्य थिए । संघीय गठबन्धनलाई जानकारी नगराएको र त्यसमा गठबन्धनका अन्य दलका नेतालाई जानकारी नगराएको भन्दै मोर्चाले बदमासी गरेको गठबन्धन पक्षधर रामसपा महासचिव केशव झाको भनाइ छ । १९ भदौमा मोर्चाको सचिवालय र संघीय गठबन्धनको बैठक विवादमा तानियो । मोर्चाको सचिवालय बैठक तमलोपाको कार्यालयमा बस्यो । २, ३ र ४ असोजका दिन संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले विज्ञप्तिमार्फत त्यसको जानकारी गराए । दिउसो साढे ३ बजे संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा गठबन्धन बैठक बस्यो । त्यहाँ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई संयोजक बनाई ११ सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने निर्णय भयो । साँझबाटै विवाद सुरु भयो । लालले अनधिकृत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको यादव पक्षले आरोप लगायो । बैठकमा नगएको दलका नेतालाई संयोजक बनाएर एक्कासि कार्यदल बनाएको भन्दै कर्णले अस्वीकार गरे । समिति बनाउनु नै गलत भएको सद्भावना र तमलोपाहरूको भनाइ छ । मधेसमा तमलोपा र सद्भावनाको प्रभाव बढी भएपछि स्पेस नदेखेका कारण उपेन्द्र यादव पहाडकेन्द्रित दललाई समेट्न लागेको आरोप मोर्चाको छ । ६ महिने मधेस आन्दोलनमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै चर्चा भएको र सरकारले पनि उनीहरूलाई बढी महत्त्व दिएकाले यादव चिढिएको मोर्चाका एक नेताको दाबी छ । संघीय गठबन्धनमा आबद्ध २९ मध्ये १४ वटा दलमा संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरू रहेको बताइन्छ । फोरम नेता रकम चेम्जोङ गठबन्धनमा लिम्बुवान संघर्ष समितिको नामबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने फोरमका केन्द्रीय सदस्य जय गोले ताम्सालिङ संघर्ष समितिको नामबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैगरी, फोरमको दाङ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष होरीलाल चौधरी थरुहट संघर्ष समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनका अनुसार गठबन्धनमा १४ वटा समूह उपेन्द्र यादवको पार्टी आबद्धहरू छन् । २९ दलमध्ये कौशल सिंहको पार्टीले गठबन्धन छाडिसकेको छ भने परशुराम तामाङको पार्टी नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेको छ । गठबन्धनका नेताको भनाइमा अहिले २३ वटा दल गठबन्धनमा छन् । त्यसमध्ये १४ वटा यादव नेतृत्वको पार्टीका नेताको संघर्ष समिति छन् । १९ भदौमा षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा गठबन्धन बैठक बसेको मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ । मोर्चाको सचिवालयको बैठक सोही दिन १ बजे राखिएको थियो, तर त्यसका लािग वृशेषचन्द्र लालले दुई दिन पहिला नै मोर्चाका सातवटै दलका नेतालाई खबर गरेका थिए । मोर्चाका नेताको भनाइमा उपेन्द्र यादवले १९ गते एक्कासि बैठक बोलाएका हुन् । बैठकको एजेन्डाबारे मोर्चाका नेताहरूलाई जानकारी गराइएको थिएन । गठबन्धनमा सामेल अन्य दलका नेताहरू उपेन्द्र यादवले एकलौटी रूपमा गठबन्धनको बैठक बोलाउने र एजेन्डाको जानकारी पनि नगराउने गरेको आरोप लगाउाछन् । उपेन्द्रले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई एसएमएस गर्न लगाएर बैठक बोलाउने गरेको सुमनको भनाइ छ । संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले बैठकमै आपत्ति जनाइसकेका छन् । उपेन्द्र यादव तत्काल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने मुडमा नदेखिए पनि पराराष्ट्र मन्त्रालयमा काबिल मन्त्री आउन नदिन भूमिका खेलेको भन्दै गठबन्धनका अन्य दलका नेताले आरोप लगाएका छन् । गठबन्धनका नेताहरू उपेन्द्रले विजय गच्छदारलाई सरकार जानबाट रोक्न भूमिका खेलेका छन् । विवाद बढ्दै गएपछि गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू सँगसँगै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट गर्न छाडेका छन् । २४ भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गर्न सद्भावनाका महतो एक्लै गए । साँझ यादव र ठाकुर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न गएका थिए ।