यस्तो छ, निधि–रावलबीच विवाद हुनुको भित्री कारण

काठमाडौं, १५ भदौ । नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको प्रस्तावित संख्या बृद्धि र संसदबाट यसअघि अस्वीकृत बजेट सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने बिषय प्रवेश गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ –सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच सवाल जवाफमा केन्द्रित हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार बिहान बसेको बैठक अनिर्णीत बन्यो । तीन दलको बैठकको सुरुमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन र मधेसको माग सम्वोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा साझा धारणा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले ०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएमा मुलुक संकटमा पर्ने उल्लेख गर्दै मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले उठाएका माग सम्वोधनका लागि संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने विषय राखेका हुन् । दाहालले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्वोधन गर्न कार्यदल बनाएर गृहकार्य अघि बढेको बताउँदै संविधान संशोधनमा तीनै दलको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि एमालेका नेताहरू कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो त्यसको औचित्यता के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । एमालेका तर्फबाट कार्यवहाक अध्यक्ष बामदेव गौतमले संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन गर्नेपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क गरेका थिए । संशोधन गर्नुपर्ने विषय प्रष्ट नभएसम्म यसमा एमाले प्रवेश नगर्ने गौतमको धारणा थियो । एमाले नेताहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनको विषयमा भारतीय नेताहरुसँग छलफल गरेको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले भारतस्थित नेपाली दूतावासले संविधान संशोधनको बिषयमा समेत कुराकानी भएको व्यहोराको विज्ञप्ती जारी गरेको उल्लेख गर्दै बैठकमा कडा आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको आन्तरिक विषयमा विदेशीहरुको संलग्नता गराउन खोजेको भन्दै रावलले आपत्ति जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री निधिले त्यसको जवाफ फर्काएका थिए । निधिले संविधान संशोधनको बिषयका बारेमा आफूहरुले भारतीय नेताहरुसँग कुनै छलफल नगरेको दाबी गरे । उनले सरकारको प्राथमिकताको बिषयमा मात्रै भारतमा धारणा राखेको जबाफ दिएका थिए । ‘छिमेकीसँग हाम्रो सरकारका प्राथमिकताहरु भन्ने प्रचलन नै छ । मधेसलाई सम्वोधन गर्न र संविधान कार्यान्वनय गर्ने बिषय बर्तमान सरकारको प्राथमिकता हो भन्ने धारणा मैले राखेको हो, कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेबारे ‘कन्टेन्ट र एजेण्डा’ को बारेमा कुनै कुरा भएको होइन,’ बैठकमा निधिले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक औपचारिक भेटमा सवै सरकारका पालामा आफ्नो प्राथमिकता भन्ने चलनै छ ।’ त्यस क्रममा निधिले संविधान निर्माणका बेलामा कतिपयले विदेशीहरुकै ड्राफ्ट र फन्डसमेत लिएको प्रसंग समेत उठाएका थिए । त्यसपछि रावलले कसले विदेशीको ड्राफ्ट र फन्ड लिएको हो भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।