प्रचण्ड सरकारका ११ चुनौति

कुनैपनि शक्ति पुर्ण बहुमतमा हुँदैन, र हामी पनि छैनौ यो सत्य हो । यतिबेला राजनीतिक वृतमा पनि राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्ने सन्र्दभमा बहुमतीय परिस्थिति बन्न पुग्यो । हामीले त अहिले पनि सहमतिय वातावरण चाहिराखेका छौ, तर सर्वमान्य सहमतिको वातावरण पनि नबन्दो रहेछ । तसर्थ आज देखिएका मुख्य काम शान्तिप्रकृयालाई निस्कर्षमा पुर्याउने,संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा सरकार गतिशील हुनुपर्दछ । अहिले वर्गियरुपमा नजिकका राजनीतिक शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गरेर सरकार चलाउने र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । एमाले विचारले कम्युनिष्ट पार्टी भनिएपनि कार्यशैलीका आधारमा पुँजीवादी पार्टी जस्तै भएको छ । तसर्थ यहाँनिर वर्गीय सम्बन्धको प्रश्न भन्दा पनि जनताको काम गर्ने र लक्षीत कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रीत हुने गरी सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ । मेरो विचारमा सरकारका अगाडि आउने चुनौति र त्यसको समाधानको विधी यि हुन्– १) संविधान कार्यान्वयन : यो सरकार संविधान निर्माणपछि गठन भएको हुनाले संविधानको अक्षरस कार्यान्वयन गराउन यसको अगाडी चुनौतिहरु देखिन्छन् । निर्वाचन गराउन र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागी राजनीतिक तहबाट देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्दछ । संविधानको विरोधमा रहेका पार्टीहरु,मधेसी,जनजाती,थारु लगाएतका मागहरुको सम्बोधन गर्न सकारात्मक बाटो खोज्नुपर्दछ । यसको अर्थ सबै मागहरु ठिक छन् भन्ने होईन, तर सहमतिको वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । मेरो विचारमा त्यसको लागी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन सक्छ । २) प्रतिपक्ष दलको भुमिका : संविधानको कार्यान्वयन र अरु धेरै प्रकारका राजनीतिक सहमति जुटाउने काममा सरकार बाहिर रहेको एमाले लगायत अरु पार्टीहरुको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ सरकार गठन पछि एमालेसँग अलिकति टाढिएको सम्बन्ध हामीले सुधार्ने काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो पनि सरकारको अगाडि प्रतिपक्ष चुनौति हो, तर सरकारले सबै दलहरुबिच असल सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ । ३) अर्थतन्त्र उकास्ने चुनौति : हामीले गत बर्ष धेरै लामो अवधिसम्म नाकाबन्दीको अवस्थालाई सहनु प¥यो । त्यसको असर देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो, त्यो मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको थियो । यहाँनिर दुइ देशको पारस्परिक सम्बन्धको विकाश र सद्भावको वातावरण सुधार नगरि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ । ४) भूकम्पले गराएको क्षतिको पुननिर्माण : गत बर्षको महाभुकम्पले क्षतविच्छेद पारेको मुलुकको पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने राज्यको प्रमुख काम हो तर यसको लागी आर्थिक श्रोत साधनको अभावले यो काम सम्पन्न गराउन पनि सरकारका अगाडि चुनौति नै देखिन्छ । पुननिर्माण गर्दाखेरी भुकम्प प्रभावीत हरेक जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थीति रहेको छ । भुकम्प पुनर्निर्माण सम्बन्धी बनेको प्राधिकरणले पक्षपात गरेको भन्ने आवाजहरु निस्केका छन्, त्यसलाई सरकारले चनाखो आँखाले अवलोकन गर्दै पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिनुपर्दछ । हिजो भुकम्प पिडितलाई सहयोग गर्ने सर्त गरेका दाता निकायहरुलाई अब सरकारले आफ्नो अग्रसरतामा व्यवस्थीत गराउँदै श्रोत जुटाउन लाग्नु गर्दछ । ५) जनताको सेवा र काम : वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षालाई खेर जान दिनुहुदैँन। यतिबेला मुद्रा स्फीती बढेको छ, हरेक वस्तुको मूल्य बढेको देखिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सरकारले कुरा भन्दा काममा केन्द्रीत हुँदै जनताको महत्कांक्षाको सम्बोधन गर्नपर्दछ । सरकारले औपचारीक कार्यक्रममा फस्ने र समय नोक्सान गर्ने तिर जानुहुँदैन । ६) आर्थीक विकासको मोडेल बदल्नु जरुरी : आजसम्म जसरी आर्थीक विकासको आयाममा विकास भएर आएको थियो, हामी अब त्यसरी गएर हुँदैन । जनताको आकांक्षालाई पुरा गर्नका लागी सरकारले आर्थीक विकासको आयाम बदल्नु पर्दछ । विकासवादको नियम अनुसार जसरी विकास हुनुपर्ने हो, त्यसैगरी कार्ययोजना बनाएर हस्तक्षेपकारी कार्यान्वयन पद्धतीबाट अघि बढ्नु पर्दछ । ७) शान्ती प्रकृयालाई निस्कर्षमा पुर्याउनु : यो सरकारले शान्ति प्रकृयासँग जोडिएका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । शान्तिप्रकृयाका बाँकी कार्यभारलाई तार्किक निस्कर्षमा पुुगाउने काम पनि त्यति सहज देखिन्न । वेपत्ता,मेलमिलाप,अपाङ्ग,घाईते र जघन्य अपाराध लागेका मुद्धाहरु छन् । ति सबैको प्रकृयागत रुपमा राजनीतिक निकास खोज्ने काममा सरकार लागीहाल्नु पर्दछ । यो कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले अवरोध गर्न खोजीरहेका छन्, सरकारले उनीहरुको अवरोधलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । त्यो चुनौति सामना गर्ने विधी भनेको कार्यक्रम ल्याउने, जनतासम्म पुर्याउने र उनीहरुबाटै सम्बन्धीत विषयमा अनुमोदीत गरेपछि जनसमर्थनमा कार्यान्वयन गराउने नै हो, सरकारले यसमा ध्यान दिनु पर्दछ । ८) निम्न वर्ग विशेष कार्यक्रम चलाउनेः सरकारले जनताको साथ सहयोग बिना कुनैपनि काम सम्पन्न गर्न सक्दैन । तसर्थ सरकारले दिन धकेल्ने होईन कि जति सकीन्छ, गरीब,निम्नवर्ग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउनु पर्दछ । औषतमा अधिकांश नेपाली जनता गरीवीकै रेखामुनी रहेका छन् तसर्थ सरकार हुने खाने वर्गको भन्दा हुँदा मात्र खाने वर्गको पक्षमा बढि कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसो गरेमा जनताको सद्भाव,माया, र साथ हमेशा पाउँछ र सरकारलाई जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ । ९) सरकार असफलताले पार्टीमा असर पर्दछ : यतिखेर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यदि सरकार असफल हुने बाटोमा गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले पार्टीलाई पनि असफल बनाउँछ । त्यसैले सरकारले अहिले जसरी हुन्छ, प्रभावकारी काम गर्नुपर्दछ । तोकीएका कार्यभार पुरा गराउन तदारुकताका साथ लाग्नु पर्दछ । १०) भ्रष्टाचारको अत्य गर्नु ः हाम्रो मुलुकको प्रशासनीक निकायलाई भ्रष्टाचारले सारै डरलाग्दो गरि खाएको छ । यसलाई सरकारले रोक्नु पर्दछ, तर यो पनि त्यति सहज छैन् । भ्रष्टाचारी,कालाबजारी,दलालहरुको सम्बन्ध राज्यको पहुँचमा पुगेको मानीसहरुसँग हुने र त्यसको दुरुपयोग गरेर जोगीने पुरानो परम्परामा सरकार सचेत हुनुपर्दछ । गलत बाटोमा लाग्ने जो सुकै होस् कानुनले तोकेको सजाय दिलाउन ढिलाई गर्नुहुँदैन । ११) विदेशी÷छिमेकी मुलुकसँगको संन्तुलीत सम्बन्ध निर्माण : हामीले छिमेकी दुई देश भारत र चीनका साथै अन्य विदेशि मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलीतरुपमा अगाडी बढाउन पर्ने हुन्छ । भारतले नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुक्ष्म मेनेजमेन्ट पोलीसी अख्तीयार गरेको देखिन्छ, हामी त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्ने कि नसक्ने त्यो चुनौति सरकारका अगाडि खडा भएको छ । हामीले उसँगको कुटनीतिक डिलीङबाट यो समस्यालाई घाममा सुकाउन सक्नुपर्दछ । हामी कहाँ भारतसँगको खुल्ला सीमाले पनि समस्या निम्त्याएको छ, तसर्थ हामीले सीमा नियमन गर्नै पर्दछ । त्यसैगरी चाइना र अन्य मुलुकसँग पनि हाम्रो हित भित्र रहेर हाम्रो सर्तमा रहेर सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्दछ । (नेता पोखरेलसँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानीमा आधारीत )