मन्त्रिपरिषद विस्तारले माओवादीमा चर्कियो विवाद

काठमाडौं, ३१ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोटसँगै विवाद चर्किएको छ । आठजना मन्त्री बनाउनादा पनि एक जना महिला मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टीभित्र विवाद भएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ- माओवादी केन्द्रका ८२ सांसदमध्ये सभामुख ओनसरी घर्तीबाहेक २८ सांसद महिला छन् । उनीहरूले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता माग गर्दै आइरहेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा रहेको मन्त्रालयमा कुनै पनि महिला सांसदलाई ‘फुलमन्त्री’ बनाएन । त्यसको विरोधमा आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमै माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरूको बैठक बसेको थियो । उनीहरूले महिला सांसदलाई पार्टी नेतृत्वले असक्षम देखाउन खोजेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र कुनै पनि महिला सांसदले राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ नलिने निर्णय गरे । बैठकको अगुवाइ गरेका थिए– पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी रेखा शर्मा, माओवादी दलकी सचेतक सीता नेपाली, आशा खनाललगायतका नेतृहरूले । सो छलफलमा २५ जना महिला सांसद सहभागी थिए । तर, सो छलफलमा सहभागी नभएका दुई महिला सांसदले राज्यमन्त्रीका रूपमा आइतबार नै शपथ खाएपछि महिला सांसदहरू राज्यमन्त्रीमा नजाने भनी बनाएको योजनामा असफल भएको छ । अब महिला सांसदहरूले दलको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउने रणनीति बनाएका छन् । (माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा सांसद प्रभु साह मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट असन्तुष्ट छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउादै आएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई कानुनमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, साहले स्थानीयको जिद्धि नछाडेपछि उनको नाम अन्तिम समयमा आएर काटिएको थियो । उनको साटो माओवादीले सिरहाका समानुपातिक सांसद अजयशंकर नायकलाई कानुनमन्त्री बनाउने निर्णय लियो । आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका साहले पार्टीले दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको र मन्त्रिपरिषदमा फरक मत राख्नेलाई स्थान नदिएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनी यसअघि दुईपटकसम्म मन्त्री बनिसकेका थिए । माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भेगीय सन्तुलन नमिलेकोमा पनि तीव्र असन्तुष्टि छ । राप्ती क्षेत्रभित्रको सल्यानबाट मन्त्री नपरेको, तर रोल्पा–रुकुमबाट भने पटक–पटक मन्त्री परेको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै आएको थियो । त्यसको नेतृत्व सल्यान–१ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद टेकबहादुर बस्नेतले गर्दै आएका थिए । शान्तिप्रक्रियामा माओवादी आएयता ६ पटक सरकारमा पुगेको र तीनपटक पार्टी नेताहरूले नै सरकारको नेतृत्व पाउँदासम्म सल्यानले मन्त्री नपाएको भन्दै त्यस क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउादै आएका थिए । सल्यानमा माओवादीले दुवै संविधानसभाको निर्वाचनमा जितेको थियो । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा रुकुम जिल्लाको दुईजना फुलमन्त्री हुादा सल्यान नपरेको भन्दै भेगीय सन्तुलनमा पार्टीले चासो नदिएको आरोप लागेको छ । त्यस्तै भेरी–कर्णालीबाट पनि मन्त्रीमा नपरेको भन्दै त्यस क्षेत्रबाट पनि असन्तुष्टि बढेको छ । भेरी–कर्णाली क्षेत्रबाट महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले मन्त्रीको दाबी गरिरहेका थिए । ‘हाम्रा नतोहरूको देखाउने दाात र चपाउने दाात फरक रहेछ,’ असन्तुष्ट सांसद बस्नेतले नयाा पत्रिकासाग भने, ‘अब पार्टीभित्रै यस विषयमा जमेरै विरोध गरिन्छ ।’