सजिलो छैन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री, यी हुन पाँच चुनौती

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने तरखरमा छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । दश वर्षको सशस्त्र युद्ध गरी आएको पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरेको विश्वास थियो । पहिलो पटक माओवादीको सरकार, त्यसमा पनि दश वर्ष युद्ध हाँकेका कमाण्डर प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आशा गर्नु पनि स्वभाविक थियो । पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट जनताले ठूलो पार्टी बनाएपनि बहुमत आउन नसकेका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धेरै समय टिक्न सकेन । २०६२/६३ को जनआन्दोलपछि परिवर्तित नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवालकै कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्यो । त्यसपछि भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन पाएका छैनन् । माओवादीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका त पायो । तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । जब भट्टराई प्रधानमन्त्री भए माओवादी पार्टी भित्रै असन्तुष्टीहरु चुलिँदै गए । भट्टराई भारतसँग द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौता (बिप्पा) गरेपछि माओवादीकै मोहन वैद्यसमूह आफ्नै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रियो । असन्तुष्टीहरु चुलिँदै जाँदा पार्टी विभाजित भयो । एकबाट दुई दुईबाट चार हुँदै माओवादी टुक्रैटुक्रामा परिणत भयो । पहिलो संविधानसभा पनि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको समयमा विघटन भयो । त्यसको दोष पनि माओवादीकै काँधमा आइपुग्यो । विभाजित माओवादीहरु एक आपसमै कटुता भएपछि फेरि पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा माओवादीहरु नै एक हुन सकेनन् । वैद्य, विप्लव, बादल लगायतको एउटा पंक्ति दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार मात्रै गरेर सशक्त प्रतिरोधमा समेत उत्रियो । दुई महिनाअघि मात्रै फुटेका ती केही समूहबीच पार्टी एकता भयो । तर सबै माओवादीहरु एक हुन सकेनन् । विभिन्न पार्टी तथा समूहहरुको एकतापछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नामको पार्टी बनाइएको छ । त्यही माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री हुन कस्सिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको चुनौती दोस्रो संविधानसभाबाट गत असोज ३ गते संविधान जारी त गरियो । तर त्यसमा वैद्य, विप्लवहरु मात्र होइन, मधेसवादी दलहरुले समेत अस्वीकार गरे । संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै आन्दोलित मधेसवादी दलहरु अझै पनि आन्दोलनमै छन् । मधेसवादी तथा आदिवासी जनजाति समुदाय संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा माग गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, कालोबजारीले देश आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै भ्रष्ट भएको भन्दै सडकमा नाराहरु लागिरहेका छन् । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन ।

असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान जारी भएको चार महिनामै पहिलो पटक संविधान संशोधन गरिए पनि आन्दोलरत पक्षहरु सहमत भएनन् । संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीयदेखि प्रादेशिक हुँदै संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । तर बेनामे प्रादेशिक संरचनामा असन्तुष्टी उत्तिकै छ । संविधान जारी गर्दा एक भएका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीच नै एक मत हुन सकेको छैन । यसअघि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बाहिर बसेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो भने अब फेरि दोस्रो ठूलो दल एमाले बाहिर बसेर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा स्वयं तीनै ठूला दलहरुका नेताहरुलाई पनि थाहा छ । तर मिलाप हुने सम्भावना सून्य छ । प्रमुख तीनै ठूला दलहरु एकआपसमा सुँगुरी खेलिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने समस्या ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहयात्री दल माओवादीले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको तत्कालै निरुपण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर आफूसहितको ओली सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झाउने काम गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो । लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण नगरिएका कारण दर्जनौं मुद्दाहरु अदालत पुगेका छन् । केही मुद्दाहरुको अदालतबाटै फैसला भइ केही नेताहरुलाई जेल सजायँ समेत सुनाइसकिएको छ । अदालतमा पुगेका मुद्दाहरु खारेज गर्नुपर्ने माओवादी पक्षहरुले भन्दै आए पनि सहयात्री दलहरुले नै त्यसमा आनाकानी गर्दै आएका छन् । त्यसैले माओवादी एक्लैले यो विषय हल गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । सरकारमा रहेका र नरहेका दलहरुले सहमति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । एमाले मात्रैले अवरोध गर्यो भने पनि द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको निरुपण गर्न समस्या छ । मधेसवादीहरु अर्को समस्या संसदमै नरहेका दलहरुको विरोधको त सामना गर्न सकिएला तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसवादी दलहरुलाई पाखा लगाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि अघि बढ्न सक्दैन । मधेसी, जनजाति तथा असन्तुष्ट पक्षको मागप्रति वेवास्ता गरेको ओलीलाई आरोप लगाएका प्रचण्डलाई ओलीले भोलि पुनः त्यही आरोप लगाउने निश्चित छ । त्यसैले सबै असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन प्रचण्ड नेतृत्वको अबको सरकारलाई पनि सजिलो छैन । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले उठाएको संविधान पुनर्लेखनको माग पूरा गर्ने सम्भावना नै देखिदैन । आफूहरुको माग पूरा नगरे आन्दोलन फेरि गर्ने मधेसी दलहरुले भनिरहेका छन् । मधेसी दलहरुलाई मनाउन त्यति सजिलो पनि छैन । मधेसवादीहरुको माग पूरा गरिदिँदा प्रचण्ड पनि भारत परस्त भएको आरोप लाग्ने डर पनि उत्तिकै छ । पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने अभिभारा अबको सरकारलाई गत वर्ष वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका पीडित बनेकाहरुको ब्यवस्थापन तथा ध्वस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको समस्या पनि जटिल छ । डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भूकम्पपीडितहरु पालमुनी बस्दै आएका छन् । यसअघिका सरकारले पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका छन् । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र कालोबजारी भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, कालोबजारीले देश आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै भ्रष्ट भएको भन्दै सडकमा नाराहरु लागिरहेका छन् । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजिनामा दिए लगत्तै नेपाली सेनाका प्रमुखले नै नेपालको राजनीतिकलाई आफूहरुले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेको बताएका थिए । विगतमा नेपाली सेनाबाट नै पाएको धोका प्रचण्डलाई फेरि पनि नहोला भन्न सकिदैन । त्यति मात्र होइन, सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नेपालको भारत निर्भर अर्थतन्त्रका कारण भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्यसैको आधारमा भारतको सहयोग प्रचण्डलाई हुन्छ । अन्यथा फेरि पनि प्रचण्डलाई असफल पार्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समूह जोडतोडले लाग्नेछन् । आफनो कार्यकालमा काम गर्नै नसकिए पनि ओलीले जस्तो खोक्रो राष्ट्रवादलाई समेत बचाउन प्रचण्डलाई मुश्किल हुनेछ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकोमा सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउन त सजिलो छ तर जनताले जयजयकार गर्ने गरी काम गर्न भने चुनौती छ । प्रचण्डले ती चुनौतीका पहाड उक्लिन सक्छन् कि प्रधानमन्त्रीको रसरंगमा नौ महिनाअघि नै विदा हुनेछन्, त्यो भने अहिले नै भन्न सकिदैन ।