यस्तो छ, सरकार सम्बन्धमा एमालेको योजना

काठमाडौं, २६ असार । ठूला तीन राजनैतिक दलका नेताहरु नयाँ सरकार बनाउने दौडमा छन् । यसबीचमा दोस्रो संविधानबाट दोस्रो ठूलो राजनैतिक दलको रुपमा उदाएको नेकपा एमाले यही सरकारलाई कायम राख्न चाहान्छ । यस विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– के चाहन्छ एमाले ? कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जोड सरकार परिवर्तनमा छ । तर सरकार परिवर्तनले मात्र अहिलेको समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष एमालेको छ । त्यसैले सरकार परिवर्तनभन्दा संविधान कार्यान्वयनका मुद्दामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुपर्ने उसको जोड छ । संविधानअनुसार अबको १८ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । ती निर्वाचनसम्म पुग्न गर्नुपर्ने कामको सूची निकै लामो छ । जुन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख दलहरूबीच सहमति नहुँदा सम्भव छैन । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले, कांग्रेस, माओवादीसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पहिले पनि थियौं र अहिले पनि त्यसमा अडिग छौं,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर संविधान कार्यान्वयनतर्फ भन्दा बढी सत्ता परिवर्तनतर्फ मात्र कांग्रेसको ध्यान गयो ।’ गत वर्ष जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिका बेला संविधान जारी गरी कम्तीमा एक निर्वाचनसम्म तीन दल मिलेर जाने सहमति भएको थियो । तर नयाँ सरकार बनाउने बेला कांग्रेसले सहकार्य तोडी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्‍यो । जुन विन्दुबाट सहमति भत्किएको थियो त्यहींबाट जोड्नुपर्ने मत एमालेको छ । नेताहरूका अनुसार दुई प्रकारको सहमति एमालेले खोजेको छ । पहिलो संविधान कार्यान्वयनका सबै विषयमा सहमतिसहित प्रमुख दलको सरकार । यसका लागि अहिलेको सरकारबाटै त्यो सहमतिको सरकारको यात्रामा सबै दल प्रवेश गर्ने । जुन विकल्पबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत ‘सरकार परिवर्तन होइन विस्तार गर्ने हो’ भन्दै संकेत पनि गरेका छन् । ‘संविधानमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘तर ऊ मिलेर जान चाहेको छैन ।’ उनका अनुसार यदि कांग्रेस सहमतिमा आउने हो भने सरकार सञ्चालनका विभिन्न विधि तय गरी सहमतिमा जान सकिन्छ । एमालेभित्र पनि सहमतिका साथ अघि बढ्न अधिकतम पहल गर्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए । तैपनि सबै दलभित्र भावी चुनावी स्वार्थ जोडिएको छ । तीन तहको निर्वाचन हुने भएकाले ती चुनावमा सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउँदा फाइदा हुन सक्ने विश्लेषण तीनवटै दलमा छन् । त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा तीनवटै दलको आँखा गडेको हो । सचिव भट्टराईले स्थानीय चुनावसम्म तीनवटै दल एमाले नेतृत्वमा, दोस्रो चुनावमा माओवादी नेतृत्व र तेस्रोमा कांग्रेस नेतृत्व हुने गरी सहमति खोज्दा निकास निस्कन सक्ने बताए । आफू सरकारमा हुँदामात्र चुनाव आफ्नो पक्षमा हुन सक्छ भन्ने दलहरूको विश्लेषण पनि यसअघिको उदाहरण हेर्दा सधैं प्रभावी देखिएको छैन । जस्तो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसको नेतृत्व थियो तर माओवादी पहिलो पार्टी भयो । ‘सत्ताको दुरुपयोग गरेर फाइदा लिने गरेकाले कांग्रेसलाई सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होला,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर हामीलाई त सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर राम्ररी जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेलेको, भारतको नाकाबन्दीमा नेपालको स्वाभिमान गिर्न नदिएको, चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरी भारतसँगको परनिर्भरता घटाएको लगायत कारणले जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी एमालेको छ । संविधान जारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको मुख्य भूमिका आफ्नै थियो भन्ने सन्देश दिँदा दीर्घकालका रूपमा पार्टीका लागि चुनावी मसलासमेत हुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म सरकारको नेतृत्वलाई लम्बाइराख्न एमालेले अन्तिम जोडबल गर्नेछ ।