सत्ता फेरबदलको भित्री तथ्य : यस्तो छ माओवादी केन्द्रको योजना

काठमाडौं, २६ असार । अघिल्लो शनिबार माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति किन पालना नभएको भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सोध्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता ओली र माओवादी नेताहरूका वचनवाण एकअर्काप्रति निरन्तर सोझिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – ओलीले बजेटपछि सत्ता आफूलाई हस्तान्तरण गर्ने वचन दिए पनि पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोस्रो तहका नेतालाई कांग्रेससँग कुराकानी चलाउन फेरि अघि सारिसकेका छन् । दुई शीर्ष नेताबीच यसबीच पनि कुराकानी भइरहेको छ । कांग्रेसले दाहालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै अघिल्लोपल्ट झैं यसपल्ट पनि धोका हुने हो कि भनी वचनबद्धता मागेको छ । स्रोतको दाबी छ– बजेट पारित हुनेबित्तिकै यो सत्ता समीकरण रहने छैन । बिहीबार साँझ सकिएको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले पनि यसैलाई संकेत गर्छ । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा अडान फेरि दोहोर्‍यायो, जसको अन्तर्यमा कांग्रेससँग साझेदारी गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुने रणनीति लुकेको छ । माओवादीले औपचारिक रूपमै सत्ता हस्तान्तरण वा यो समीकरणको विकल्पबारे ओली र एमालेसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी नेताहरूले एमालेसँग वैशाख २३ मा भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग खुला ढंगले छलफल चलाउने निर्णय भएको बताए । किन उठ्यो त, राष्ट्रिय सहमतिको नाममा फेरि सत्ता समीकरण फेर्ने प्रसंग ? पहिलो कारण युद्धकालीन मुद्दाहरू नै हुन् । नौबुँदे सहमतिमा खासगरी युद्धकालीन मुद्दाहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्नेमा अदालत हावी भएको माओवादी गुनासोको सम्बोधन छ । तर यही नौबुँदेको संवैधानिक र न्यायिक वैधताप्रति यसबीच पर्याप्त प्रश्न उठेका छन् । एमालेका कतिपय नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भोलि पनि यसबारे प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै पार्टीले सहमति दिन नहुने बताइरहेका छन् । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले यसअघि संसद्मै आफ्नै सरकार छँदा हामीले जेल जानुपर्ने हो भनी बोले । दोस्रो, यसबीच माओवादी अझ भरपर्दो समीकरण चाहन्छ, जहाँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहोस् । अनि सत्तामार्फत आगामी वर्षको चुनाव जहाँ दलले राम्रो नतिजा बटुल्न सकोस् । वामपन्थी छवि भएको अर्को दल एमालेसँग सहकार्य जति लम्बियो, उति उसको पहिचान हावी हुँदै जाने, आफू छायामा पर्दै जाने उसलाई भय छ । पछिल्लो सत्ता समीकरण डगमगाउनुको पछि यही फ्याक्टरले काम गरेको देखिन्छ । माओवादी नेताहरू पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । भन्नलाई त उनीहरू पनि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण चुनाव भएकाले विकल्प सोच्नु परेको भन्छन् । अझ माओवादीले युद्धकालदेखि उठाउँदै आएका कतिपय एजेन्डा बिसाएर भए पनि संविधान निर्माणको पहल लिएकाले कार्यान्वयनको पहिलो चरणसम्म आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्नेमा छन्, दाहाल । ‘संविधान कार्यान्वयनलगायत अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अडान नयाँ होइन, हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यही अडानलाई पोलिटब्युरोले फेरि जोड दिँदै अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा दोस्रो हो, हाम्रो एजेन्डा न्यूनतम सहमति बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।’ श्रेष्ठले त्यसका लागि दलहरूबीचमा कुराकानी भइरहेको बताए । श्रेष्ठले यसो भने पनि उनीलगायत माओवादीको ठूलो तप्का अहिलेको सरकार टिकाउनेमा क्रियाशील रहेको माओवादीकै सूत्रहरू बताउँछन् । त्यो तप्कामा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलगायत छन् । अघिल्लो पटक झन्डै ढलिसकेको सरकारसमेत श्रेष्ठलगायतको अडानका कारण जोगिएको व्याख्याहरू माओवादीभित्रै हुने गर्छ । उता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत नेताहरू भने यसपल्ट पनि सत्तापलटमा सक्रिय छन् । अघिल्लो पटक पनि यिनैले भूमिका खेलेका थिए । एमालेले सत्ता सन्तुलन मिलाउनुको सट्टा एकलौटी गरिरहेको यो समूहको आरोप छ । बिहीबारको पोलिटब्युरोमा पनि शर्माले तिनै लिखित बुँदा अघि सारे, जो यसअघि संसदीय दलको बैठकमा राख्दै माओवादी सरकारबाट बाहिर आउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘पोलिटब्युरोमा मैले तिनै कुरा राखेको छु, निर्णय पनि त्यसैअनुरूप भएको छ, अब सहमतीय सरकारको पक्षमा यो निर्णयलाई लिएर सरकारसँग वार्ता गर्नेछौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हाम्रा मन्त्रीहरूले पार्टीका निर्णयहरूलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।’