२ हजार छात्रवृत्ति कोटा कहाँ हुन्छ गायब ?

काठमाडौं, २६ असार । निजी लगानीबाट सञ्चालित क्याम्पस÷कलेजले बर्सेनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालना नगरी ती कोटा गायब पारेका छन् । प्राविधिक विषयमा करिब दुई हजारको संख्यामा यो छात्रवृत्ति कोटा गायब हुँदै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ –इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, भेटरिनरी, स्वास्थ्यतर्फका एमडीरएमएस, एमडीएस, नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, रेडियोलोजी, ल्याब टेक्नोलोजीलगायतक प्राविधिक विषय पढाउने संस्थाहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएका हुन् । यो कोटा लागू गराउन सरकारले पनि पहल गरेको छैन । निजी लगानीका कलेजका लागि बनाइएको मापदण्ड र सर्तको बुँदा १.१४ मा भनिएको छ, ‘प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ तर, एमबीबीएस, बीडीएसबाहेक अन्य प्राविधिक कार्यक्रममा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सरकारले छनोट नगर्दा यो अवसर गुमेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएस र बीडीएसमा वर्षमा कम्तीमा २ सय विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा छनोट गरेर कलेजमा पठाउने गरेको छ । यसरी छनोट नहुँदा इन्जिनियरिङमा मात्रै ९९२ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । प्राविधिकतर्फका कुनै एउटा विषय पढ्न एक जनाको सरदर ५ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाब राख्दा छात्रवृत्तिबाट बर्सेनि २ हजार अभिभावकको सरदर १ अर्ब बच्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमसमेत सबै प्राविधिक विषयको जोड्दा करिब दुई हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ । ‘अहिलेसम्म एमबीबीएस र बीडीएसका जस्तो संस्थागत रूपमा कसैले पनि छात्रवृत्ति दिएका छैनन्,’ उनले भने । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ ।