आश्वासन उज्यालोको, मुलुक अध्यारोमै

काठमाडौं । २०७० साल फागुन १४ गते ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै राधा ज्ञवालीले नेपालीलाई आश्वासन दिइन्, ‘तीन वर्षभित्र मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुनेछ ।’ उनको १९ महिने कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर आइपुग्दा भनिन्, ‘मलाई काम गर्न दिइएन ।’ सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले तत्काल घोषणा गरे, ‘एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ ।\' ओलीको यो भनाइलाई आंशिक साथ दिँदै उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै एक वर्षभित्र भनिसक्नुभएको छ, मैले पनि भन्नैपर्‌यो । होइन भने पद छाड्नुपर्‌यो ।\' गत कात्तिकमा गठन भएको ओली सरकारले ६ महिना बिताउँदा भन्न थालेको छ, ‘एक वर्षभित्र महसुस हुने गरी, अर्को वर्ष ९२०७३० भित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ ।\' प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले दिएको भाषणभन्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था कहालीलाग्दो छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार देशभित्रका र नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा गर्नैपर्ने सुदृढीकरण नभए २०७३ सालमा पनि लोडसेडिङ अहिलेको (दैनिक ११ घन्टा) भन्दा बढी हुनेछ । २०७३ सालभित्र मुस्किलले स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट एक सय २१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ भने भारतबाट थप ६ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन प्राविधिक हिसाब र सरकारको अहिलेको तालले सम्भव नभएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् । २०७३ पछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका थप एक सय २२ मेगावाट र उसको आफ्नै ४४ मेगावाट ९चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो० आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यही अवधिमा भारतबाट थप ५ सय मेगावाट आउने सरकारी अपेक्षा छ । ‘यी अपेक्षा र प्रक्षेपण हेर्दा केही आशावादी हुन सकिन्छ । माग पनि बढ्दै जानेछु, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर भनेजस्तो गर्न त्यति सजिलो छैन, अनेकौं समस्या छन् ।\' उनका अनुसार ती समस्यामा सबैभन्दा ठूलो समस्या नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबीचको विद्युतीय तालमेल (सिंक्रोनाइजेसन) र नेपालभित्रका आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।