राजनीतिका दुर्इ सम्भावित परिदृश्य

[caption id=\"attachment_54632\" align=\"alignleft\" width=\"150\"] $\"र्इश्वर$ र्इश्वर अर्याल[/caption] प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने प्रधानमन्त्री संग दुइवटा बिकल्प हुन्छ । पहिलो बिकल्प सरकारमा अडिग रहेर प्रस्ताव फेस गर्ने, दोस्रो संसद बिघटन गरेर अर्को ६ महिना भित्रमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि \"lame duck\" (कामचलाउ) भएर बस्ने ।

अहिलेको अवस्थामा केपि ओलीले संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गराउन सक्दैनन । बिदेशी शक्तिकेन्द्रको बोलबाला चलिरहेको र काङ्ग्रेसमा प्रतिगमनकारीहरुको उदयले गर्दा खेरी निर्वाचनको संभावित परिणाम उनीहरुको पक्षमा जाने खतरा हुन्छ । मधेशबादीहरु पनि अहिले भारत पक्षिय देखिएको र अहिलेको संकटको मुख्य जिम्मेवार देखिएको कारणले उनिहरुको पक्षमा जनमत कम छ, त्यसैले उनिहरुले निर्वाचन स्विकार्ने पक्षमा हुनेछैनन ।

एमाओबादीलाई एकिकरण माथी दबाब पर्न सक्छ, तर यि बिचमा प्रचन्डले जति बिश्वसनियता आर्जन गरेका छन र २ बर्ष भित्रमा एक नम्बरको पार्टी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन, हतारमा त्यो पूरा हुन नसक्ने भएकाले छ महिना भित्रै गराउनु पर्ने निर्वाचन प्रचन्डको लागी पनि प्रत्युत्पादक नै हुने छ र सम्भवत: उनले स्विकार्ने छैनन ।

निर्वाचन घोषणा गरियो भने बाबुरामको लागी फाइदाजनक नै हुने देखिन्छ, किनभने उनको अनटेस्टेड नयाँ शक्तिको बारेमा धेरै जनता भ्रममा छन । उनी बिद्वान भएको भ्रम चिरिन केहि समय त लाग्छ नै, त्यो भन्दा धेरै शक्ती केन्द्रको चलखेलमा नराम्ररी फँसेका छन भन्ने थोरै मान्छेहरुलाइ मात्र थाहा छ ।

त्यसो त अब निर्वाचन होइन, जनमत संग्रह नै गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने नै छ । बिशेष गरेर संघियता र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा धेरै नेपाली जनताहरुले जनमतसंग्रहको माग गरिरहेका छन । संबिधान पारित भैसकेर लागू गर्ने चरणमा आइसकेकोले भैसकेका परिवर्तनहरुलाइ उल्ट्याउन त्यती सहज हुने छैन । जनतालाई संघियताको बारेमा पार्टिहरुले बुझाउनु पर्ने कुराहरु बुझाएकै छैनन र धेरै हिन्दुहरुले निरपेक्षता भनेको कृश्चियनहरुको उदयलाइ बढावा दिनु हो भनेर बुझेका छन । काङ्ग्रेसमा उदय भएको प्रतिगामी शक्तिले सम्भवत यि मुद्दाहरु उठाउने छ । तर संभावित परिणामको आंकलन चाहिं नसोचेको हुने छ । धेरै मान्छेले उठाउने गरेको यो मुद्दा अहिले नभएको आर्थिक बिकास प्रती लक्षित छ । भैसकेको राजनीतिक परिवर्तनबाट आश गर्ने ठाउँ नभएपछी पछाडी फर्कन खोज्नु नौलो कुरो होइन, तर आशाका किरणहरु देख्ने बित्तिकै मानिस अघि सर्छ र नेपालको राजनीतिमा फेरि प्रतिगमन परास्त हुन सक्छ ।

कमल थापाको पार्टी फुट्ने संघारमा छ, सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनमा ठाउँ दिने ललिपप शक्तिकेन्द्रबाट आइसकेपछि राप्रपामा तनाव भएको बुझ्न गार्हो हुने छैन । अब त्यसै गरेर एमाओबादीभित्र पनि उक्त ललिपपको बास्ना आउनेछ । प्रचन्डको नेतृत्व क्षमता पुनः एकपटक परखिने सम्भावना छ ।

चिनसंगको सम्झौता ऐतिहासिक भए पनि, त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन नेपालमा फेरि एकपटक अस्थिरताको जन्म गराउन भारत लगायत युरोपेली संघ संस्थाहरु हात धोएर लागिपरेका छन । कालोबजारी र संस्थागत भ्रष्टाचारको शेर मानिएको यो सरकारले सुरुदेखी नै बाह्य हस्तक्षेपको दुस्चक्रमा फँस्दै आयो र आन्तरिक ब्यबस्थापनको पाटो कमजोर पार्यो । कमसेकम आन्तरिक आपुर्तिको जिम्मा सहज ढंगबाट लिएको भए, धेरै जनताहरुको साथ रहन्थ्यो, यसले चिनसंग गरेका सम्झौताहरुको श्रेयको साथै कुशल सरकार हुने मौका पाउँथ्यो, तर त्यसो भएन । गोपाल खड्काहरुलाइ सडकमै ल्याएर प्रमुख अथिती बनाउने एमालेको भातृसंगठनले पनि केपि ओलीलाइ नकारात्मक सहयोग मात्र गरिरहेका छन ।

शेरबहादुर देउवाले \'रिलायबल मेजरिटी\' को ग्यारेन्टी नहुनेबेला सम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छैनन । तर भारतिय शक्तिकेन्द्रको मदतले उनले त्यो छिट्टै प्राप्त गर्न सक्नेछन, गिरिजा भारत परस्त र उनी अमेरिका परस्त भएको आरोप लाग्दा सम्म आफ्नै राजनीतिक गुरु गिरिजालाइ तिल्मिल्याएर २/२ पटक कुर्ची हात पारेका उनी अहिले भारतियको छोरो हुँ सम्म भन्न पछि परेका छैनन । उनका नजिकका मानिएका बालकृष्ण खाणले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग हुन सक्छ नै ।

नेपाली सेनाले केहि अगाडी निकालेको बिग्यप्तिको आधारमा सेना तटस्थ बस्छ भन्ने आधार हराएको छ । केहि दिन अगाडी नै दिल्लीमा भएको भनिएको भिआइपी मिटिङले त्यसको शंका गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु दिएको छ । ओली सरकारकै पालामा सेनाले बोलेको कुरा सरकारको हितमा हुने कुरा भएन ।

नेपाल नीति बाट बदनाम भएको भारतको मोदी सरकारले अब अर्को अन्तिम कदम चाल्न सक्छ । नाकाबन्दीको अस्त्र फेल भैसकेको छ । मधेशबादीहरुको बैशाख देखी हुने भनिएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने नाउँमा नाका बन्द गर्ने र खोल्ने काम जारी राखे पनि भारतले समग्र नेपालको राजनीतिमा ठुलै पकड राख्नको लागी नाकाबन्दी भन्दा बाहेकका अरु नै हत्कन्डा अपनाउन सक्छ ।

सरकारको लागी सबभन्दा उपयुक्त बाटो भनेको अविश्वासको प्रस्ताव आइहाले पनि त्यसलाई अडिग भएर फेस गर्नु हुनेछ । प्रचन्ड संगको एकतालाई टुट्न नदिनु नै यसको महत्वपूर्ण कडि हुन सक्छ । शक्तिकेन्द्रहरु यसको बिरुद्दमा लागेको कुरालाई भन्डाफोर गर्नु, दैनिक ब्यबस्थापन सहज गराउनु नै सरकारको लागी जनमत बटुल्ने बाटो पनि आउँछ र त्यसले अर्को स्वाभाविक निर्वाचनमा एमालेलाई फाइदा पुर्याउने निश्चित छ ।