काँग्रेसमा कसकसलाई आरक्षण ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन दुई दिनपछि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेसको पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो । संविधानमा जस्तै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र पनि विभिन्न समुदाय र वर्गलाई आरक्षण दिएको छ । संघीय संरचनामा मुलुक गएको सांगठनिक संरचनासमेत हेरफेर गर्ने गरी विधान संशोधनप्रक्रियामा अघि बढेका कांग्रेसको ८५ केन्द्रीय समिति रहेको छ । जसमध्ये २७ कोटा आरक्षण गरेको छ । पिछडिएका वर्ग, जाति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा २७ कोटा आरक्षण गरेको छ । तर ती आरक्षण कोटामा कसकसले अवसर पाउँदैछन् भन्ने पनि यतिबेला काग्रेस वृत्तमा बहस चलेको छ । काँग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचनको मतदान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको वर्गसहित कम्तीमा पाँचजना प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था छ । यस हिसाबले मुलुकभर २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच जनाका दरले एक हजार २ सय समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य चयन हुने व्यवस्था रहेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । केन्द्रको निर्वाचनमा महिलाका लागि छ निर्वाचित र एक मनोनीत, दलितका लागि दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत, आदिवासी/जनजातिका लागि कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत, मधेसीका लागि कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत र मुस्लिमका लागि एक निर्वाचित र एक मनोनीत गरी २७ आरक्षण कोटा रहने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ । काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा एक सभापति, एक महामन्त्री, एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, खुलारुपमा निर्वाचन हुने २५ केन्द्रीय सदस्य, प्रत्येक अञ्चलबाट एकजनाका दरले १४ केन्द्रीय सदस्य रहने ब्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट दुई केन्द्रीय सदस्य रहने रही विधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक केन्द्रीय सभापतिले महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट बढीमा १६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था काँग्रेस विधानमा उल्लेख छ ।