कर्णालीमा खाद्यान्न पठाउन आपूर्ति मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । लामो खडेरीका कारण कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएपछि नेपाल खाद्य संस्थानले आवश्यकताका आधारमा खाद्यान्न पठाउने भएको छ ।

संस्थानले आवश्यक खाद्यान्नको परिमाण स्पष्टरुपमा उपलब्ध गराउन र जिल्ला सदरमुकाममा रहेको खाद्य सामग्रीसमेत सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ । जुम्ला र मुगुमा सडकमार्गबाट नै खाद्यान्न पठाउन सकिने भए पनि हुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा हवाई मार्ग मात्रै उपयुक्त विकल्प रहेको छ ।

स्थानीय तहबाट आएको माग वैज्ञानिक नभएको भन्दै संस्थानले तत्कालका लागि ३० हजार क्विन्टल चामल पठाउने तयारी गरेको छ । मागअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै तत्काल सो परिमाणमा खाद्यान्न पठाउने तयारी गरिएको महाप्रबन्धक डा शिवहरि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कर्णाली अञ्चलबाट निर्वाचित सांसद्, सरोकारभएका निकायले समेत खडेरीका कारण खाद्य सङ्कट चुलिने अवस्था आएको भन्दै आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आपूर्ति मन्त्री पुनले सोमबार संस्थानका महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई बोलाएर वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मागअनुसार खाद्यान्न उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री पुनले भने, “मन्त्रालय सबै विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि खाद्यान्न पु¥याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । कुन जिल्लाको कति माग हो, वार्षिक कोटा कति हो, कसरी सहज तवरले ढुवानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन भनिएको छ ।”

जिल्लामा जिल्ला खाद्य समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा खाद्यान्नको माग गरिन्छ । जिल्लाबाट माग भई आएको कोटाका आधारमा संस्थानले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ । मन्त्री पुनले सम्बन्धित स्थानमा तोकिएको कोटाबमोजिमको खाद्यान्न पुगे नपुगेको अनुगमन गर्न समेत महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई निर्देशन दिए ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले कतिपय जिल्लाबाट आवश्यकताभन्दा बढी माग आएका कारण पनि व्यवस्थापन गर्न असजिलो भएको बताए ।

निर्णय गर्न कुनै समस्या भए आफू सहजीकरण गर्न समेत तयार रहेको जानकारी दिँदै उनले संस्थानले सही र वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क तयार पार्नुपर्ने र सोही आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख गरे । तर महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने संस्थानको बोर्ड बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए । जिल्ला खाद्य समितिबाट निर्णय नगराई संस्थानमा एक लाख ६९ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको माग आएको छ ।

आधिकारिकरुपमा हुम्लामा २६ हजार, डोल्पामा ६९ हजार, मुगुमा ६४ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग भई आएको संस्थानले जनाएको छ । मागभन्दा बढी खाद्यान्न पठाउनुपर्ने भए थप रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्री पुनले आवश्यक परेको खण्डमा रकमको जोहो गर्ने विषय ठूलो होइन, प्रभावकारी रुपमा वितरण र अनुगमन संयन्त्र बनाएर सहजीकरण गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण भएको बताए । तर ठेकेदारले धनगढी, सुर्खेतलगायत स्थानबाट खाद्यान्न बुझेपनि तोकिएको स्थानमा नपु¥याएको कारण पनि समस्या पैदा भएको जनाइएको छ । रासस