ओलीले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाए–जम्बो सरकार संक्रमणकालीन आवश्यकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन आवश्यताअनुसार आफूले जम्बो सरकार बनाउनु परेको सर्वोच्च अदालतलाई प्रष्टीकरण दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको कारणबारे ओलीले संक्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार नै मन्त्रालय थपघट गर्नुपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ मा २५ जनाभन्दा बढी संख्यामा मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान आवश्यकताअनुसार नै मन्त्रालयमा थपघट भएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयहरु फुटाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चले दिएको कारण देखाउँ आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओली लिखित प्रष्टीकरण पठाएका हुन् । “संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै आफूले २५ जनाभन्दा बढी संख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हुँ, यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन ।” –प्रधानमन्त्री आलीको जवाफ छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा २५ जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा मन्त्रिपरिषद् बनाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्न र विवादमा निहित विषयहरुको परीक्षण कानुनी तथा संविधानवादबाट नभई राजनीतिक संविधानवादबाट हुने भएकाले राजनीतिक प्रकृतिका निर्णय तथा कामकारबाहीको वैधतामा शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट समेत अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले यही पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।