रोक्का बजेट फुकुवा नहुँदा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित

तनहुँ। सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा रोक्का भएको बजेट समयमै फुकुवा नहुँदा जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) तनहुँद्वारा आयोजित दुईदिने जिल्लास्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूले नीति निर्माता एवम् प्रमुख जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै रोक्का बजेट फुकुवा नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा सङ्घ र प्रदेश मातहतका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी समीक्षा बैठकमा पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख इन्जिनियर रविन्द्र तिवारीले आयोजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका कमजोरीका कारण समग्र पूर्वाधार क्षेत्र ‘बिल्ड–नेग्लेक्ट–रिबिल्ड’ (निर्माण गर्ने, वास्ता नगर्ने र पुन: निर्माण गर्ने) को दुष्चक्रमा फसेको बताउनुभयो । ऐनमा व्यवस्था भए पनि यथार्थ बजेट नहुँदा प्रदेश सडक ऐनले तोकेको कम्तीमा तीन प्रतिशत मर्मत बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।

इन्जिनियर तिवारीका अनुसार खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्य सम्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण बिटुमिनको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीले काममा बाधा पुगेको छ । पुराना सवारी साधनको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, अख्तियारको पत्रले गर्दा डोरे हाजिरी कर्मचारीको अन्योल, र दक्ष जनशक्ति एवम् प्रयोगशालाको अभावले गुणस्तरीय काममा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, सङय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीका इन्जिनियर प्रवेशराज लामिछानेले बजेट रोक्का भई समयमा फुकुवा नहुँदा आयोजना अघि बढाउन नसकिएको बताए। बेमौसमी वर्षा, निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र स्थायी तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतमा ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उनले औँल्याए।

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि विषयगत कार्यालयहरूले जिससको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् । इन्जिनियर तिवारीले जिल्लाभरका आयोजनाहरूको ’प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर मात्र योजना अघि बढाउनुपर्ने, साना तथा टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न राजनीतिक समन्वय हुनुपर्ने र निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने सामाजिक विवाद समाधानमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए।

आयोजक निकाय जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले समीक्षा बैठकले जिल्लामा भएका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको अवस्था पहिचान गर्न, उपलब्धिका साथै कमजोरी र चुनौतीको सूक्ष्म समीक्षा गर्न सहयोग पुगेको बताए। पालिकाहरूका असल अभ्यासलाई एक–अर्कामा सिकाउने, कमजोर विषयमा सुधार ल्याउने र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका विवाद तथा जटिलता समाधानमा जिससले निरन्तर पहल र अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

कार्यालय प्रमुखहरूले उठाएका यी समस्या सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरू हरिबहादुर चुमान, जितप्रकाश आले, अशोककुमार श्रेष्ठ तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका बजेट रोक्का, कानुनी जटिलता र मुआब्जा विवाद सुल्झाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल एवम् समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए । बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिन सम्म समिक्षा गरिएको थियो ।