काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा गोली लागेर घाइते भई उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका २२ वर्षीय रविन्द्र मेहतालाई सहिद घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।

मृतक मेहताको परिवार र सरकारबीच सोमबार साँझ सातबुँदे सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार रविन्द्रलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र सांसद लालविक्रम थापाको उपस्थितिमा पीडित परिवारसँग भएको छलफलपछि सहमति जुटेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

गत साउन १० गते देवानगञ्जमा भएको सामुदायिक तनावका क्रममा घाइते भएका रविन्द्रको साउन १९ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

रविन्द्रको परिवारसहित देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष र अन्य पीडित पक्षका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए।

सहमतिको पहिलो बुँदामा रविन्द्रलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको छ।

घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति अनुसार देवानगञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका मदरसाका विषयमा समेत छानबिन गरिने भएको छ। घटनासँग जोडिएका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

त्यस्तै, मृतक रविन्द्रका परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासँगै मृतकको शवको पोस्टमार्टम गरी हेलिकप्टरमार्फत सुनसरी लैजान परिवार तयार भएको बताइएको छ।

कप्तानगञ्जमा घटनाका क्रममा ज्यान गुमाएका तीन जनाको सम्झनामा यसै वर्ष स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सम्झौतापत्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित परिवारका तर्फबाट रोशनकुमार मेहताले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्जसहित पछिल्लो समय सुनसरी र सिरहाका विभिन्न क्षेत्रमा भएका सामुदायिक तनाव तथा झडपका घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ।

मृत्यु हुनेमा कप्तानगञ्जका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्र मेहता र सिरहाको औरही गाउँपालिकाका गणेश यादव रहेका छन्।

सरकारसँग भएको सातबुँदे सहमतिपछि मृतक रविन्द्रको शव परिवारले बुझ्ने वातावरण बनेको छ। साथै घटनामा संलग्नमाथि छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अब सरकारको कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।