ग्यास छैन कि वितरण बिग्रियो ? बजारमा हाहाकारबीच निगमको यस्तो दाबी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास पाउन उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। ग्यास लिन हप्तौँसम्म कुर्नुपर्ने, खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो धाउनुपर्ने अवस्था देखिएपछि बजारमा ग्यास अभावको गुनासो चुलिएको छ।

तर, नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको अभाव नभएको दाबी गरेको छ। निगमका अनुसार हाल उपभोक्ताको मागभन्दा बढी नै ग्यास आयात भइरहेको छ र समस्या आपूर्तिमा होइन, वितरण प्रणाली र उपभोक्ताको सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिमा रहेको बताइएको छ।

मागभन्दा धेरै ग्यास आयात भइरहेको निगमको दाबी

नेपाल आयल निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक ३२ देखि ३४ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरेकामा अहिले त्यसलाई बढाएर ४८ देखि ४९ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याइएको छ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक १०० भन्दा बढी ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिरहेका छन्। हालै एकै दिन १४३ बुलेट र त्यसको अघिल्लो दिन १३३ बुलेट ग्यास आयात भएको थियो।

सामान्य अवस्थामा दैनिक एक लाख ८ हजारदेखि एक लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री हुने गरेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो सङ्ख्या बढेर दैनिक एक लाख ३० हजार सिलिन्डरसम्म पुगेको निगमको तथ्याङ्क छ।

आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डरमा फर्किएपछि बढ्यो चाप

वर्तमान समस्या केही महिनाअघिको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वका कारण ग्यास आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएपछि निगमले फागुन २९ गतेदेखि ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला धेरै उपभोक्तासम्म सीमित परिमाणमा भए पनि ग्यास पुर्‍याउन यो व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, आयात सहज बनेपछि असार ३१ गतेदेखि पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गरियो। त्यसपछि उपभोक्ताले एकैपटक पूरा सिलिन्डर लिन थालेपछि वितरण प्रणालीमा एकाएक चाप बढेको निगमको भनाइ छ।

अनधिकृत विक्रेता र सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले बढायो समस्या

ग्यास विक्रेता महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाका अनुसार बजारमा देखिएको समस्याको मुख्य कारण ग्यासको कमी नभई वितरण प्रणालीको कमजोरी हो।

उनका अनुसार आधिकारिक डिलरबाहेक किराना पसल, तरकारी पसललगायत अनुमति नपाएका स्थानबाट पनि ग्यास बिक्री भइरहेका कारण नियमित वितरण प्रणाली प्रभावित भएको छ। यस्ता 'भूमिगत' वा अनधिकृत विक्रेताले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

थापाले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर घरमा थुपार्ने प्रवृत्तिले पनि कृत्रिम अभाव बढाएको बताए। उनका अनुसार सरकारले आधिकारिक विक्रेता प्रमाणीकरणलाई कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ।

विभागको भनाइ– अभाव होइन, मागको चाप

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार केही स्थानमा माग अत्यधिक बढेकाले वितरणमा अस्थायी दबाब देखिएको हो। भारततर्फका केही नाकामा प्राविधिक कारणले केही दिन ढुवानी प्रभावित भए पनि अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको उनले बताए।

उनका अनुसार बजारमा अभावको हल्ला फैलिनेबित्तिकै धेरै उपभोक्ताले एकैपटक दुईदेखि चारवटासम्म सिलिन्डर सञ्चित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले कृत्रिम संकट निम्तिएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर एउटा मात्रै सिलिन्डरमा निर्भर विद्यार्थी, डेरावासी र साना परिवारमा परेको विभागको निष्कर्ष छ।

विभागले कालोबजारी, ग्यास लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि भेटिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ।