काठमाडौँ । कुनै समय चिठीपत्र आदानप्रदानको माध्यमका रूपमा परिचित हुलाक सेवा अब नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन हुँदैछ । मोबाइल र इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगसँगै परम्परागत हुलाक सेवाको आवश्यकता घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले हुलाकलाई प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
सरकारले अघि सारेको ‘स्मार्ट हुलाक’ अवधारणाअन्तर्गत अब हुलाकमार्फत सरकारी कागजात तथा विभिन्न सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था विस्तार हुँदै गएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीमा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको हो ।
हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित हुलाकलाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली, सेवा ट्रयाकिङ व्यवस्था तथा भुक्तानी प्रणाली विकास गरिनेछ ।
“हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि बढाइएको हो,” महानिर्देशक पङ्गेनीले बताइन् ।
उनका अनुसार हुलाक कार्यालयको भौतिक सुधार, सूचना प्रविधि प्रणाली जडान, इन्टरनेट पहुँच विस्तार, विद्युतीय सेवा कक्ष सञ्चालन तथा कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विभागले स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच थप सहज हुने र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले समेत प्रविधिमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
राहदानीदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म घरमै
स्मार्ट हुलाक अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न सरकारी कागजात घरदैलोसम्म पुर्याउने काम सुरु भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सरकार गठन भएको चार महिनाको अवधिमा हुलाकमार्फत दुई लाख ३७ हजार ३११ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ । त्यसमध्ये हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लाका हुलाक कार्यालयमार्फत सात हजार ८८५ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागबाट आठ लाख ८१ हजार १६६ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ । कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सालगायत सात जिल्लामा एक हजार ९४ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी १७ वटा अस्पतालबाट सङ्कलन गरिएका एक हजार ४१७ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूना सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्याइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत विद्यार्थीको घरसम्म पुर्याइएको विभागले जनाएको छ ।
हुलाकलाई केवल चिठीपत्र बोक्ने संस्थाका रूपमा नभई नागरिकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने आधुनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: