बागमती सरकारको साँचो राप्रपासँग, सातै प्रदेशमा सत्ता साझेदारी नभए समर्थन नदिने संकेत

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको चाबी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को हातमा पुगेको छ। एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहे पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्थामा राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेको हो।

राप्रपाले भने बागमती प्रदेशमा मात्रै सत्ता साझेदारी स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ। पार्टीले सातै प्रदेशमा सम्मानजनक सहभागिता र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनसम्म चुनावी सहकार्य सुनिश्चित भए मात्र सरकार गठनमा साथ दिने रणनीति बनाएको छ।

स्रोतका अनुसार एमालेले राप्रपालाई सातै प्रदेशमा सत्ता साझेदारी, आगामी निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेल र सदनदेखि सडकसम्म सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ। कांग्रेस पक्षबाट पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह आए पनि अहिलेसम्म ठोस ‘प्याकेज’ प्रस्ताव भने नआएको राप्रपाको बुझाइ छ।

राप्रपाका नेता तथा पूर्वसभामुख भुवनकुमार पाठकले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको तर अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। उनका अनुसार सबै विकल्प खुला राखिएको छ र केही दिनभित्र बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुवै राजनीतिक ध्रुवबाट सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको पुष्टि गर्दै पार्टी हतारमा कुनै निर्णय नगर्ने बताए। उनका अनुसार बागमतीको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई हेरेर निर्णय गरिनेछ।

उपनेता गिरबहादुर तामाङले पनि राप्रपा एउटा प्रदेशको सत्ता भन्दा सातै प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार एमाले–नेकपाले औपचारिक रूपमा सहकार्यको प्रस्ताव राखिसकेको छ भने कांग्रेसबाट अझै स्पष्ट प्रस्ताव आएको छैन।

राप्रपाले सरकारमा जाने वा बाहिरै बसेर निकास दिने दुवै विकल्प खुला राखेको छ। पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अब बागमती सरकारसँगै आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको चाबी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को हातमा पुगेको छ। एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहे पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्थामा राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेको हो।

राप्रपाले भने बागमती प्रदेशमा मात्रै सत्ता साझेदारी स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ। पार्टीले सातै प्रदेशमा सम्मानजनक सहभागिता र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनसम्म चुनावी सहकार्य सुनिश्चित भए मात्र सरकार गठनमा साथ दिने रणनीति बनाएको छ।

स्रोतका अनुसार एमालेले राप्रपालाई सातै प्रदेशमा सत्ता साझेदारी, आगामी निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेल र सदनदेखि सडकसम्म सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ। कांग्रेस पक्षबाट पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह आए पनि अहिलेसम्म ठोस ‘प्याकेज’ प्रस्ताव भने नआएको राप्रपाको बुझाइ छ।

राप्रपाका नेता तथा पूर्वसभामुख भुवनकुमार पाठकले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको तर अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। उनका अनुसार सबै विकल्प खुला राखिएको छ र केही दिनभित्र बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुवै राजनीतिक ध्रुवबाट सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको पुष्टि गर्दै पार्टी हतारमा कुनै निर्णय नगर्ने बताए। उनका अनुसार बागमतीको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई हेरेर निर्णय गरिनेछ।

उपनेता गिरबहादुर तामाङले पनि राप्रपा एउटा प्रदेशको सत्ता भन्दा सातै प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार एमाले–नेकपाले औपचारिक रूपमा सहकार्यको प्रस्ताव राखिसकेको छ भने कांग्रेसबाट अझै स्पष्ट प्रस्ताव आएको छैन।

राप्रपाले सरकारमा जाने वा बाहिरै बसेर निकास दिने दुवै विकल्प खुला राखेको छ। पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अब बागमती सरकारसँगै आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।