शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण खारेज, मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले विभिन्न नियुक्तिदेखि पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान प्रोत्साहन, मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन तथा गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिनसम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णय:
विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने।
श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने।
२०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने।
मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने।
गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयास घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने।
शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने।

सरकारको यो निर्णयसँगै निजी विद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट असुल गरिँदै आएको अतिरिक्त समता शुल्क तत्काल लागू नहुने भएको छ।