३२ वर्षदेखि अतिक्रमणमा कारागारको डेढ विघा जग्गा, अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन

राजविराज । सप्तरीको राजविराजस्थित कारागार कार्यालयको डेढ विघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा पर्दा पनि राज्य संयन्त्रले फिर्ता गराउन सकेको छैन। अदालतको आदेश, प्रशासनिक पहल र मन्त्रालयको निर्देशनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण झन् विस्तारिएको छ।

राजविराज नगरपालिका–६ मा रहेको कारागारको नाममा दर्ता दुई विघाभन्दा बढी जग्गामध्ये हाल एक विघा ६ कठ्ठा १२ धुर क्षेत्र एक सयभन्दा बढी परिवारको कब्जामा रहेको कारागार कार्यालयले जनाएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा घर, टहरा र झुप्रासमेत निर्माण भइसकेका छन् भने कतिपयले पक्की संरचना समेत खडा गरेका छन्।

कारागार प्रमुख रुपक मण्डलका अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा रहे पनि खाली गराउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन। पटक–पटक सूचना जारी गरिए, प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरियो, तर परिणाम निस्किएन।

२०५८ सालमै गरिएको नापजाँचले ८५ जनाले कारागारको जग्गा कब्जा गरेको देखाएको थियो। त्यसयता अतिक्रमण झन् बढ्दै गएको छ। २०५८ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवराज वाग्लेले अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेका थिए भने २०६१ मा विशेष समिति गठन गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर स्थानीय विरोधका कारण दुवै प्रयास असफल भए।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको २०६७ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले अतिक्रमित संरचना हटाउन आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो। अदालतको आदेशपछि पनि सरकारी निकायले ठोस कदम नचाल्दा आदेश कागजमै सीमित बनेको देखिन्छ।

कारागार कार्यालयका अभिलेखअनुसार २०२८ सालको सर्वे नापीदेखि उक्त जग्गा कारागारको नाममा दर्ता छ। तर अहिले कारागारको आधाभन्दा बढी क्षेत्र निजी प्रयोगमा पुगिसकेको छ।

अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवारले आफूहरू वर्षौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। स्थानीय स्रोतका अनुसार त्यहाँ मुख्यतः मेहतर समुदायका परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्, यद्यपि केही परिवारसँग अन्यत्र निजी घरजग्गासमेत रहेको बताइन्छ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जिल्लाभरका सरकारी जग्गाको अवस्था अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा दशकौँसम्म कब्जामा रहँदा पनि राज्यले संरक्षण गर्न नसक्नु प्रशासनिक कमजोरीको उदाहरण बनेको छ। एकातिर सरकारी सम्पत्ति जोगाउने दायित्व छ भने अर्कोतिर वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका परिवारको व्यवस्थापनको चुनौती पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ। यही कारण कारागारको जग्गा विवाद अझै समाधानको पर्खाइमा छ।