दशक बित्दा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेनन् मुगुका स्थानीय तह

मुगु । संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक बित्न लाग्दा पनि मुगु जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्न सकेका छैनन्। स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीतिको अभावमा स्थानीय तहहरू अझै पनि संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर रहन बाध्य भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सामाजिक अभियन्ता धर्मबहादुर शाहीका अनुसार मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र छायानाथ–रारा नगरपालिकाले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि दीर्घकालीन विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्। उनले योजनाबद्ध विकासभन्दा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र स्थानीय सरकारहरू आलोचनाको केन्द्र बन्न थालेको बताए।

शाहीका अनुसार जिल्लाभित्र आन्तरिक आम्दानीका प्रशस्त सम्भावना रहेका छन्। छायानाथ–रारा नगरपालिकामा रहेको रारा ताल, सोरु गाउँपालिकाका गुरादेव र गुराविजयी धार्मिकस्थल, तातोपानी क्षेत्र तथा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडीबुटी आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छन्। तर यस्ता स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन उपयोगतर्फ स्थानीय तहले अपेक्षित ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

हाल जिल्लामा सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा भ्यूटावर निर्माणलगायतका योजना सञ्चालनमा रहे पनि ती योजनाले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको गुनासो स्थानीयवासीको छ। विकास निर्माणका काम प्रभावकारी नहुँदा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू आलोचित बन्दै गएका छन्।

स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार पालिकाहरूले उपलब्ध स्रोत–साधनको सही पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा दिगो आयस्रोत विकास हुन सकेको छैन। छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अझै पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनजस्ता परम्परागत राजस्व स्रोतमा निर्भर छन्।

छायानाथ–रारा नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार परम्परागत कर प्रणालीले मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन। स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ आयस्रोतको खोजी तथा लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए। “अहिलेसम्म संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानकै भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ,” उनले भने।नगरपालिकाका अर्का एक अधिकारीले स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको स्वीकार गरे।

स्थानीयवासी कलबहादुर कार्कीका अनुसार आर्थिक विकास नै आय वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार हो। तर अधिकांश पालिकाले सञ्चालन गरेका कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। पकेट क्षेत्र घोषणा, कृषि यन्त्र वितरण, बीउ तथा पशुपालनमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती कार्यक्रमले पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले मुगुका स्थानीय तहहरूले जिल्लामा उपलब्ध प्राकृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।