संसद् बन्द, बजेट बेवारिसे : राजनीतिक रस्साकस्सीले विकासका एजेन्डा ओझेलमा

काठमाडौं । संसद्मा जारी राजनीतिक टकरावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको बहस नै ठप्प बनेको छ। झण्डै दुई सातादेखि प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध हुँदा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि एकपटक पनि औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले संसद्को कार्यसूची नै बन्धक बनाउने तहमा पुगेको छ। विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडानमा छन् भने सत्ता पक्ष वैकल्पिक राजनीतिक संवादमार्फत निकास खोज्ने प्रयासमा देखिएको छ। तर सहमति नजुट्दा संसद् बैठकहरू लगातार स्थगित भइरहेका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर भने बजेटमाथि परेको छ। कृषिक्षेत्रको संकट, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बजेटको वितरण, बढ्दो बसाइँसराइ, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सुधारजस्ता विषयमा सांसदहरूले धारणा राख्ने अवसर नै पाएका छैनन्। परिणामस्वरूप मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज राजनीतिक विवादको छायाँमा परेको छ।

संसदीय क्यालेन्डरसमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल, खर्च कटौती प्रस्ताव, मन्त्रालयगत बजेट समीक्षा तथा आर्थिक विधेयक पारित गर्ने तालिका सबै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। समयमै बजेट प्रक्रिया अघि नबढे संवैधानिक र प्रशासनिक जटिलता समेत निम्तिन सक्ने जानकारहरूको चेतावनी छ।

विपक्षी सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन् भने सत्ता पक्षले पनि बजेटमाथिको बहस रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। दुवै पक्ष संसद् चल्नुपर्नेमा सहमत देखिए पनि राजनीतिक अडानका कारण निकास निस्कन सकेको छैन।

संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो भए पनि अहिले त्यही संसद् राजनीतिक द्वन्द्वको अखडा बनेको छ। परिणामतः जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका बजेटका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् भने विकास र अर्थतन्त्रका बहसहरू प्रतीक्षाको सूचीमा धकेलिएका छन्।