प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन विपक्षी दलहरू एकमत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागमा विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग प्रतिनिधिसभामा उठाउने निर्णय गरेका हुन्।

यस विषयमा रणनीति तय गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुसीबु ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईलगायत सहभागी छन्। साथै एमालेकी उपनेता पद्मा अर्याल, प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, सचेतक निश्कल राईसहित अन्य नेताहरू पनि बैठकमा उपस्थित छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवाद र आपसी छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। सो क्रममा उनले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भन्दै संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले यो विषयलाई संसद्मा औपचारिक रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले भने कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग उठाउने तयारी गरेका छन्।